समान हैसियतमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने पूर्व सहमति विपरित प्रतिनिधि सभामा सदस्य संख्याको हैसियत अनुसार मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय उठेपछि नेपाल र यादव दुवै झस्किएका छन् । त्यसमाथि नागरिक समाज या अन्य क्षेत्रबाट समेत कोटा छुट्याउने देउवाको तयारी देखेर नेपाल र यादव दुवै असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि नेकपा एस र जसपालाई ६६ मन्त्रालय दिने सहमति गरेका थिए । माओवादी केन्द्र पनि उति नै संख्यामा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । काँग्रेसले मात्र १ मन्त्रालय बढी लिने सहमति बनेको थियो । तर, मन्त्रालय बाँडफाँडमा किचलो निस्किएको छ । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले आकर्षक मन्त्रालय मागेपछि विवाद देखिएको हो ।
भागबण्डा नमिलेपछी सत्ता गठबन्धनमा खटपट, राजनीतिक संकट आउनसक्नेसत्ता गठबन्धनभित्र बागमती र प्रदेश नं १ को मुख्यमन्त्री कस्ले लिने भन्नेमा पनि विवाद छ । नेकपा एसले दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । काँग्रेसले बागमतीमा दाबी नछाड्ने भएको छ ।
गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँड देखि प्रदेश सरकारमा नेतृत्वको विषयले समेत विवाद चर्किएको छ । यसले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा अलमल देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ, अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसीमा पनि विवाद देखिएको छ । काँग्रेस यथास्थितिमै एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ । सत्ता गठबन्धनका माओवादी र नेकपा एस संशोधनलाई सर्त राखेर प्रस्तुत भएका छन् ।
देउवाको पछिल्लो भूमिकालाई देशलाई वैशाखमै चुनावमा लाने रणनीतिका रुपमा लिन थालिएको छ । देउवा वैशाखमा चुनाव गरेर अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिबाट फाइदा लिन खोजिरहेको विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । उनले त्यसैतर्फ केन्द्रित भएर कदमहरु चाल्दै गएका छन् ।
देउवाको अर्ली इलेक्शन रणनीतिप्रति प्रचण्ड र माधव नेपाल सतर्क भएका छन् । उनीहरुले घुमाउरो तरिकाले चेतावनीहरु दिइरहेका छन् । प्रचण्डले त परिआए फेरि जनयुद्धमा हामफल्ने भनिरहेका छन् । यसले कुनैपनि बेला सत्ता गठबन्धन टुट्ने संकेतहरु देखिनथालेको छ ।
