✍️ दिपेश श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई केही दिनअघि मध्यरातमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर करिब १०–१२ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको घटनाले नेपालको राज्यव्यवस्था, न्यायपालिका र प्रहरी प्रशासनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रहरीले यसलाई ‘सुरक्षा चुनौती’ भन्दै सुरक्षित स्थानमा राखिएको दाबी गरेको छ। तर सुरक्षा खतरा के थियो, कसबाट थियो र घरमै सुरक्षा थप्न सकिने अवस्थामा उनलाई राति नै प्रहरी कार्यालय लैजानुपर्ने कारण के थियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। अझ महत्वपूर्ण कुरा, उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी देखाइएको वा कुनै नयाँ आपराधिक अभियोग सार्वजनिक गरिएको पनि छैन।
यही कारण यो घटनालाई केवल ‘सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षा दिएको’ भनेर बुझेर पुग्दैन। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले समेत जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर १० घण्टाजति राखी परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले पनि सुरक्षा चुनौती भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षा बढाउने सामान्य अभ्यास हुँदाहुँदै उनलाई प्रहरी कार्यालय नै लैजानुपर्ने विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। त्यसैले घटनाको मूल प्रश्न ‘जबरालाई सुरक्षा चाहिएको थियो कि थिएन?’ भन्दा पनि ‘सुरक्षाका नाममा राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रता सीमित गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन?’ भन्ने हो।
तर, यससँगै अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—आखिर चोलेन्द्रशमशेर जबरा कस्ता पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्? उनलाई राजनीतिक रूपमा मन नपर्ने भएकै कारण मात्र राज्यले निशाना बनाएको हो कि उनको विगतमा विवादका ठोस आधार पनि छन्? यसको उत्तर खोज्दा जबराको प्रधानन्यायाधीश कार्यकाल विवादरहित थिएन भन्ने तथ्य लुकाउन मिल्दैन। उनको नेतृत्वमा न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव, मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन, न्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक परिषद्को भूमिका र कतिपय फैसलामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले समेत उनको कार्यकालमा भएका भनिएका अनियमितताबारे संसदीय महाभियोग सिफारिस समितिमा कागजात र आरोप पेस गरेका थिए।
जबराको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक–न्यायिक विवाद भनेको २०७८ फागुनमा उनीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव हो। ९८ सांसदले दर्ता गरेको प्रस्तावमा न्यायपालिकाको गरिमा कमजोर बनाएको, अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव बढाएको, न्यायिक नेतृत्वमा कार्यक्षमता र आचरणसम्बन्धी प्रश्न उठेकोलगायत आरोप लगाइएको थियो। महाभियोग सिफारिस समितिले पछि बहुमतका आधारमा उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्षसहित आठ आधार उल्लेख गरेको थियो। ती आरोपमा न्यायिक कार्य सञ्चालन, न्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित भूमिका र अदालतमा बिचौलियाको प्रभावलगायत विषय समेटिएका थिए। तर यी आरोपहरू अन्तिम न्यायिक फैसलाबाट प्रमाणित अपराधको सूची होइनन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ।
जबराको कार्यकालमा रञ्जन कोइराला मुद्दा पनि ठूलो विवादको विषय बन्यो। आफ्नी पत्नीको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक भएपछि न्यायिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भएको थियो। नेपाल बारले जबराविरुद्धको महाभियोग छानबिनमा यही फैसलासहित विभिन्न विवादित फैसलालाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर पछि उक्त फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतबाट भएका न्यायिक प्रक्रियाहरूलाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ; एउटा विवादित फैसला मात्रका आधारमा कुनै व्यक्तिलाई आपराधिक रूपमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।
त्यसैगरी संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा जबराको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो। संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा उनी आफैं परिषद्को सदस्य रहेको र पछि त्यही नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषय अदालतमा आउँदा निष्पक्षताको प्रश्न उठेको थियो। महाभियोगसम्बन्धी संसदीय प्रक्रियामा पनि यस्ता विषयहरूलाई आरोपका आधारका रूपमा समेटिएको थियो। तर यहाँ पनि एउटा महत्वपूर्ण कुरा छुट्याउनुपर्छ—आरोप, संसदीय समितिको निष्कर्ष र अदालतबाट प्रमाणित कानुनी दोष एउटै कुरा होइनन्। जबराविरुद्धको महाभियोग राजनीतिक तथा संसदीय प्रक्रियामै अन्तिम मतदानबाट टुंगिन सकेन। हालै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पनि त्यस महाभियोगसँग सम्बन्धित रिटहरू खारेज गर्दै त्यसको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको छ।
त्यसैले अहिलेको घटनालाई हेर्दा दुईवटा अतिवादी निष्कर्षबाट जोगिनुपर्छ। पहिलो, ‘जबराको विगत विवादित थियो, त्यसैले सरकारले जे गरे पनि ठीक हो’ भन्ने तर्क विधिको शासनसँग मेल खाँदैन। दोस्रो, ‘उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्, त्यसैले उनीमाथि कुनै अनुसन्धान वा सुरक्षा कारबाही हुनै सक्दैन’ भन्नु पनि लोकतान्त्रिक राज्यमा स्वीकार्य हुँदैन। यदि उनीविरुद्ध कुनै नयाँ आपराधिक गतिविधि, दबाब, प्रभाव वा कानुनविपरीत कामको प्रमाण सरकारसँग छ भने त्यसको अनुसन्धान र आवश्यक कानुनी कारबाही हुन सक्छ। तर त्यसका लागि आरोप स्पष्ट हुनुपर्छ, प्रमाण हुनुपर्छ र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ।
अझ गम्भीर प्रश्न त त्यतिबेला उठ्छ, जब राज्यले ‘सुरक्षा खतरा’लाई नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने आधार बनाउँछ तर खतरा के हो भनेर सार्वजनिक गर्दैन। यदि खतरा वास्तविक थियो भने राज्यले उनलाई सुरक्षा दिनुपर्छ; यदि अपराधको सूचना थियो भने कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्छ; र यदि दुवै थिएनन् भने मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी कार्यालय लैजानुको औचित्य सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिप्रति राज्यको व्यवहार पारदर्शी हुन नसकेमा त्यसले व्यक्तिभन्दा ठूलो संस्था—राज्यप्रतिको विश्वास—लाई प्रभावित गर्छ। हाल उपलब्ध विवरणमा प्रहरी र सरकारबाट सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति सार्वजनिक गरिएको छैन।
अन्ततः चोलेन्द्रशमशेर जबरा न त विवादरहित न्यायिक व्यक्तित्व थिए, न उनीमाथि विगतमा उठेका सबै आरोपलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ। तर विगतमा आरोप लाग्नु र आज मध्यरातमा कानुनी प्रक्रिया अस्पष्ट राखेर नियन्त्रणमा लिनु दुई फरक विषय हुन्। लोकतन्त्रको असली परीक्षा राज्यले आफूलाई मन नपरेको, विवादित वा शक्तिशाली व्यक्तिसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने ठाउँमा हुन्छ। जबराको विगतबारे छानबिन गर्नुपर्ने भए प्रमाणसहित गरियोस्, गलत काम भएको भए कानुनअनुसार कारबाही होस्; तर ‘सुरक्षा’ भन्ने अस्पष्ट शब्दको आडमा राज्यले कानुनी प्रक्रिया छल्न नपाओस्। न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु गलत हो भने, न्यायालयका पूर्व वा वर्तमान पदाधिकारी कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने धारणा पनि उत्तिकै गलत हो। व्यक्ति होइन, प्रक्रिया बलियो हुनु नै लोकतान्त्रिक राज्यको वास्तविक शक्ति हो।
