काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार खारेज गरेकी हुन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्याएर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ १ भदौमा सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुल्यो
यही अध्यादेश कायम रहँदा पुन: दल विभाजन हुन सक्ने डरले सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेका दलहरु सरकारमा मन्त्री पठाउन डराएका थिए । त्यसै कारण सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । एकीकृत समाजवादीले अध्यादेश फिर्ता लिन मानेको थिएन भने जसपाले अध्यादेश रहँदासम्म मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्ने बताएको थियो ।
त्यही अलमलका बीच सरकारले २३ भदौको संसद बैठकमा यो अध्यादेश टेबल गर्यो । तर सरकारले न अध्यादेश पास गर्यो, न प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । सत्तारुढ गठबन्धनमा पटकपटक छलफल गर्दा पनि अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति जुटेन भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्न लामो समय लाग्ने भयो ।
पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही रद्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि अध्यादेश फिर्ताका लागि एकीकृत समाजवादी नेताहरु सहमत भएका छन् । त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार अध्यादेश खारेजीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गरेपछि अब मन्त्रालय भागवण्डा टुंग्याएर पर्सिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ ।
