काठामडौँ, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली सेनाको निशानामा परेको छ । अबको मुख्य सुरक्षा चुनौती विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहेको निष्कर्ष सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डालेले निकालेपछि विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्ता झस्किएका हुन् ।
विप्लवबारे नेपाली सेनाले नयाँ सूचना पाएको जनाएको छ । उक्त सूचनाले नेकपा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा अझै चुनौतीका रुपमा रहेको सेनाले विश्लेषण गरेको छ । जंगीअड्डामा भएको ‘कमाण्ड सेनापति समन्वयात्मक बैठक’मा विप्लव नेतृत्वको नेकपा अझै सुरक्षा चुनौतीका रुपमा रहेको जर्नेलहरुले निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
नेपाली सेना ‘तीन जोड एक कमाण्ड’ संरचनामा गएपछि पहिलो पटक भएको बैठकमा मूलतः सेनाको आन्तरिक सुदृढीकरणका विषयमा छलफल भए । ‘नयाँ प्रधानसेनापतिज्यूले संगठनको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम लगायत विषयमा राय, सुझाव लिनुभयो’ सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबाहेक वर्तमान सुरक्षास्थितिबारे पनि छलफल भयो ।’
छलफलका क्रममा अन्तरिक सुरक्षामा विप्लव समूहबाट अझै खतरा हुनसक्ने बताइएको हो । समूहले २० फागुन २०७७ मा हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने गरी सरकारसँग समझदारी गरेको थियो ।
तर २१ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको तीन बुँदे सहमति समूहसँग भएका हतियारबारे मौन थियो । यही विषयलाई सेनाले ‘शंकास्पद’ मानेको छ ।
‘हतियार नबुझाएका समूहबाट सुरक्षा चुनौती रहेको मूल्यांकन गरिएको छ’ जंगीअड्डा स्रोतले भन्यो, ‘विप्लव समूहलाई अझै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेको मानिहाल्न हतारो हुन्छ ।’
सरकारसँग भएको समझदारी अनुसार समूहका नेता कार्यकर्ता नछुटेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरु पनि असन्तुष्ट छन् । यस्तो परिस्थितिमा समझदारी कार्यान्वयन नभए हिंसाको बाटोमा जान सक्ने चेतावनी हालै पार्टीका महासचिव विप्लवले पनि दिएका छन् ।
पोखरामा आयोजित पार्टीको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको २२ औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विप्लवले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेर ‘घेरा लगाउन खोजेको भए, तोड्न तयार’ रहेको भनेका थिए ।
सरकारसँग भएको तीन बुँदे समझदारीको तेस्रो बुँदामा सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाइ तथा सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने भनिएको थियो । कार्यकर्ताको रिहाइ र खारेजीको माग पूरा गर्न सरकारले आलटाल गरेको भन्दै विप्लवका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
पार्टीका शीर्ष नेताहरुले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि पनि विभिन्न नेताहरुको भेटघाटलाई जारी राखेका छन् । तर बन्दीको रिहाइमा ‘सकारात्मक नतिजा’ आइसकेको छैन । यहीबीच नेपाली सेना समूहले हतियार नबुझाएको विषयमा शंका व्यक्त गरेका हो ।
बैठकमा अफगानिस्तानमा तालिबानको उदयले पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । विज्ञहरुले अफगानिस्तानबाट नेपालमा शरणार्थीहरु आउनसक्ने भनेका छन् । सेनाले चाहिं अफगानिस्तानमा तनाव बढ्दै गए परोक्षरुपमा थप सुरक्षा चुनौती पनि सिर्जना हुनसक्ने विश्लेषण गरेको छ ।
बैठकको आरम्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणको विश्लेषण गर्दै सम्बिन्धत विषयहरुमा साझा धारणा निर्माण गर्न बैठकले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको बताएका थिए ।
उनले राष्ट्रिय सुरक्षा सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्दै त्यसलाई सामना गर्न समय सान्दर्भिक प्रतिकारात्मक उपायको विकास गर्न पनि बैठकले भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको बताएका थिए ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले स्वागत मन्तव्य दिँदै नेपाली सेना जस्तोसुकै परिस्थितिमा संविधानले दिएको जिम्मवारी पूरा गर्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘देशमा विकसित राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वसँग सरोकार राख्ने सबै प्रकारका गतिविधिको सम्बन्धमा नेपाली सेनाले निरन्तर अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषण गर्दै आएको छ’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न नेपाली सेना सदैव तयारी अवस्थामा रहेको छ ।’
बैठकको समापनमा बोल्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका साथै तालिम तथा कल्याणकारी योजनामा जोड दिएर उच्च मनोबलसहितको फौज निर्माण गर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा तीन जोड एक कमाण्ड संरचनाको कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल भएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार सेनाले अघि सारेको दीर्घकालीन सोच–२०८७ को कार्यान्वयनको विषय पनि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा नेपाली सेनाका महानिर्देशनालय, निर्देशनालय, कार्यालय, विभागीय प्रमुख तथा कमाण्ड सेनापतिले आ–आफ्नो क्षेत्रको वर्तमान वस्तुस्थिति, कार्यसमीक्षा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘यस किसिमका बैठकहरुबाट प्राप्त हुने राय सुझावहरुले आगामी दिनमा सेनाको महत्वपूर्ण नीति तथा योजना निर्माणमा ठोस योगदान पुर्याउने’ भनेको छ ।
