संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले ७ असारमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नासाथै सधैँझैँ राजनीतिक दलहरूको मत बाँडियो । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने महिलाले सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने प्रावधानका कारण सत्तारुढ र विपक्षी दल आपसमा विभाजित बनेका हुन् ।
यसको पछाडि कानुनी र संवैधानिक प्रश्नभन्दा नागरिकताको राजनीति मुख्य रहेको बुझ्न कठिन छैन । प्रजातन्त्र स्थापनाकालदेखि नै नेपालमा नागरिकतालाई सत्तास्वार्थको हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । “नागरिकता जहिल्यै भोट बैंक भयो,” संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “शासक र दलहरूले कस्ता प्रावधान राख्दा राष्ट्रको हित हुन्छ भनेर होइन कि के बोल्दा भोट तान्न सकिन्छ भन्ने मात्रै सोचिरहेका छन् ।”
निश्चित अवधि राज्यले परीक्षण गरेर मात्रै विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विभिन्न देशमा अभ्यास रहेको देखिन्छ । विवाह गरेर आउने महिलाको सम्बन्ध श्रीमानप्रति मात्र होइन, यहाँको भूमिसँग पनि उत्तिकै लगाव छ भनेर प्रमाणित गर्न परीक्षण अवधि ती देशहरुमा दिने गरिएको अधिकारी बताउछन् । सोहीअनुरूप नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको सांसदहरुले तर्क गरेका छन् ।
अर्का संविधानविद अंगीकृत नागरिकताको प्रयोजन सम्बन्धित व्यक्तिको जीवनयापनमा सहज होस् भनेर दिइने सुविधा मात्रै भएकाले त्यसलाई राजनीतिक अधिकारका रुपमा बुझ्न नहुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “यति सरल कुरालाई धेरै तरिकाले व्याख्या गर्नु झुट कुरा बोल्नु मात्र हो ।”
तर नागरिकताको विषयमा बोल्दै आएका अधिकारकर्मीहरु नागरिकतालाई समानताको आधारमा बराबरी लागू गर्नुपर्नेमा नेपालीहरुले यसअघि देखि पाइरहेको अधिकारसमेत काट्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुका अनुसार पञ्चायती पालाको कठोर र असमान प्रावधानलाई समेत जित्नेगरी विभेदपूर्ण व्यवस्था आउन लागेको हो ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्व आयुक्त मञ्चला झा लेख्छिन् : ‘विदेशी पुरुष सित विवाह गरेर विदेशमा नागरिकताका लागि कुर्नुपरेको नेपाली महिलाका लागि यतिखेर राज्य जति चिन्तित देखिन्छ, स्वदेशमा नै नागरिकताका लागि अनेक ठक्कर र अपमान खेपिरहेका नेपाली चेली र आमाको चित्कार किन सुन्दैन ?’
भारत अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्दै आफ्नो राष्ट्रवादी छवि देखाउन खोजेको सरकारले अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानलाई पनि त्यसैको निरन्तरताका रूपमा देखाउन खोजेको विपक्षी दलले आकलन गरेका छन् । यसैलाई सत्तारुढ नेकपाले आफ्नो आगामी चुनावी एजेन्डामा प्राथमिकतासाथ समावेश गर्ने पक्कापक्कीजस्तै छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीले मधेसी समुदायलाई विभेद गर्ने निहित उद्देश्यसहित विधेयक बनेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपालको मैदानी भूभाग सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको भारतसँग बाक्लो वैवाहिक सम्बन्ध छ । त्यो भेगका बासिन्दाको संवेदनशीलता विचार गर्दै विपक्षी दलले नागरिकता विधेयकको व्याख्या गरेका छन् । सत्तापक्षले भने विगतमा राज्यलाई नै कमजोर बनाउने गरी नागरिकताका नाममा गतिविधि भएको भन्दै अब त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने दलिल पेश गरेको छ । यसरी फेरि एकपल्ट नागरिकताजस्तो नितान्त व्यक्तिगत हक र सहुलियतको विषय दलीय तानातानमा पर्ने देखिएको हो ।
नागरिकहरूको संवेदनालाई अपिल गर्दै राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने यस्तो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन ।
२००९ मा पहिलो पटक ऐनमा समेटिएपछि नै नागरिकताबारे विवाद र बहस चल्दै आएको छ । ०३६ मा भएको जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षलाई हराउन तत्कालीन शासकले नागरिकताको सहारासमेत लिएका थिए । प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले निर्दललाई जिताउन दरबारसँग मिलेर गैरनेपालीलाई समेत मतदाता नामवलीमा समावेश गरेको आरोप लागेको थियो । मतदाता सूचीमा सूचीकृतकै भरमा पछि धेरै गैरनेपालीले नागरिकता पाए । नागरिकताबारे बहस सतहमा देखिएकोचाहिँ ०३९ मा हर्क गुरुङ अध्यक्षताको बसाइँसराइ कार्य समूह गठन भएपछि हो ।
समूहले ०४० मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मुलुकको तराई क्षेत्रमा धेरै भारतीय आप्रवासीको आवाद रहेको र त्यसमध्ये अधिकांशले नेपाली नागरिकता पाएको औँल्याउँदै नेपाजस्तो सानो र सीमित साधनस्रोत भएको मुलुकले यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । मधेसी मूलका नागरिकहरूले उक्त आयोगको प्रतिवेदनले लाखौँ नेपालीलाई गैरनेपाली बनाउने भन्दै त्यसलाई जलाएर विरोध जनाएका थिए ।
