सत्तारुढ नेकपाभित्र जबजब अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली अप्ठेरोमा पर्छन्, तबतब काठमाडौँमा सक्रिय हुन्छन् प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल । ओलीको सत्ता संकट टार्न होस् वा सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा उनी हावी देखिन्छन् ।
सिंहदरबारभित्र घन्टौँ लगाएर गरिएको निर्णय उनका फेसबुक स्टाटसबाट केही बेरमै उल्टिएका घटनासमेत छन् । एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धनले केन्द्रीय राजनीतिबाट प्रदेशमा धकेलिएका पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीका अलराउन्डर विश्वासपात्र बनेर तीन वर्षदेखि काठमाडौँ–बुटवल ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् ।
वैशाख दोस्रो साता नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्यो । सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले ओली पार्टी र सरकार दुवैमा असफल भएको निष्कर्षसहित स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एकमा सीमित गर्ने रणनीति बनाए । दुवै पक्षले संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन हस्ताक्षरसमेत सुरु गरिसकेका थिए । ओलीको सत्ता संकट टार्न मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौँ आइपुगे । पार्टीका अध्यक्षद्वय मिल्नुपर्ने सन्देश लिएर प्रचण्ड निवास खुमलटार गए । अनि, पूर्वएमालेहरू एक ठाउँ उभिनुपर्ने सन्देश बोकेर वरिष्ठ नेता नेपाल निवास कोटेश्वर पुगे । त्यहाँ ओली र नेपाल पक्षका नेताहरूले १५ वैशाखमा दिनभरजसो छलफल गरे ।
यी दुईमध्ये जुनसुकै एकमा सहमति जुटे तत्कालका लागि ओलीलाई घेराबन्दीबाट निकाल्न सकिने उनको कसरत थियो । पोखरेलले समस्या समाधानका लागि आफू मुख्यमन्त्री छाड्न तयार रहेकोसमेत बताए । त्यसअघि स्थायी कमिटी बैठकमै पनि उनले पार्टी जिम्मेवारीका लागि राजकीय पद छाड्न तयार रहेको बताइसकेका थिए । त्यसले उनी जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्किन चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ ।
अध्यक्ष ओलीले १८ वैशाखको सचिवालय बैठकमा ‘वामदेव कार्ड’ फ्याँके । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कोरोना नियन्त्रणपछि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलगत्तै सचिवालयमा ओलीको बहुमत पुग्यो । २० वैशाखको बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच ४ मंसिरको सहमतिअनुसार अघि बढ्ने निर्णय भएसँगै तत्कालका लागि ओलीको सत्ता संकट टर्यो ।
नेकपा विवादलाई अहिले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले पुन: उत्कर्षमा पुर्याएको छ । शीर्ष तहमा सहमति नजुट्दा सचिवालय बैठक बारम्बार स्थगित भएपछि १० असारका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकअघि नै विवादको सुरक्षित अवतरण गराउन मुख्यमन्त्री पोखरेल पुन: काठमाडौँ आउँदै छन् ।
नेकपाभित्र सुरुदेखि उठेको एउटा मुद्दा एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारीको हो । पूर्वएमालेका ओली र माधव नेपाल गुटको रस्साकस्सीमा अध्यक्ष ओलीले पहिलोपल्ट यो मुद्दा उठाएका हुन् । सोही नारा लगाएर उनले तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गर्दै ०७० मा संसदीय दलको नेता बनेका थिए । तर जब आफैँ दोहोरो जिम्मेवारीमा पुगे, उनैले कार्यान्वयन गरेनन् । अहिले नेपाल समूह प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली, प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको एउटा जिम्मेवारी खोस्ने रणनीतिमा देखिन्छ । प्रदेशमै रहे पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल सिंहदरबारमा समेत उत्तिकै हावी छन् ।
चैत अन्तिम साता काठमाडौँबाट हजारौ श्रमिक बाहिरिए । सयौँ किलोमिटर पैदल यात्रा गरिरहेका विपन्न वर्गका दु:खको कथा सञ्चार माध्यममा छाए । सत्तारुढ पार्टीभित्र श्रमिकको उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा गृहजिल्ला पुर्याउनुपर्ने दबाब बढ्यो । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई २६ चैत राती फोन गरेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । भोलिपल्ट २७ चैतमा कोभिड– १९ रोकथाम तथा संक्रमण नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्यो र अलपत्र यात्रुलाई दुई दिन सेनाले उद्धार गर्ने निर्णय गर्यो ।
सोहीअनुसार गृहमन्त्री थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्बाङ यातायात प्रबन्ध मिलाउन जुटे । उपत्यकाबाहिर जाने यात्रुलाई दुई दिन यातायात खुला गरेर उद्धार गर्ने निर्णय सहभागी मन्त्रीहरूले नै सार्वजनिक गरिसकेका थिए । ठीक त्यही बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेसबुक स्टाटस लेखेर पैदल यात्रुलाई घर फर्काउने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय परिपक्व नहुँदै तुहाइदिए । उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘काठमाडौँबाट बाहिर जान दिने र बाहिरबाट काठमाडौँ जान नदिने कुरा सत्य होइन होला । लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो । बरु बेखर्चीलाई राहत देऊ ।’
उच्चस्तरीय समितिको निर्णयले लकडाउन खुल्ने र स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने भन्दै उनले बालुवाटारसँग परामर्श गरेपछि स्टाटस लेखेका थिए । बालुवाटारले एकाएक सो निर्णय उल्टाइदिएपछि संयोजक ईश्वर पोखरेलले त्यस किसिमको कुनै निर्णय नै नभएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्यो । जबकि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको फेसबुक पेजमा स्थानीय र प्रदेश स्तरका सरकारहरूले मान्यता नदिएको हुनाले २८ र २९ चैतमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको सूचना जारी गरियो ।
