डिबी. नेपाली
नेपालम जनजाति समूह अढाइ सय वर्षदेखि, शुद्र–अछुत भनिएका शिल्पी (कथित दलित) तीनहजार वर्षदेखि, तराई–मधेश, सुदुरपश्चिम र कर्नाली लामो समयदेखि राज्यबाटै उपेक्षमा पारिएका छन् ।
अझै शुद्र–अछुतलाई त राज्यले कानुन बनाए नै राज्यमा मूलप्रवाहीकरणबाट रोकियो । उनीहरुलाई बहिष्करण, अलगीकरण, किनाराकृत र अदृष्यकरण गरियो । सत्ता, सम्पति, शिक्षा र सँस्कृतिबाट पूर्ण रुपमा बिच्छेद गरियो । अस्तित्व नष्टीकरण, इतिहास भ्रष्टीकरण र पहिचान विकृतीकरण गरियो । सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक प्रणाली सामन्ती संरचना आधारित बनाइयो ।
आम सीमान्तकृत, अल्पसंख्यकहरुको पढ्ने, लेख्ने, कर्मचारी, वकिल, डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, सेना, शिक्षक, प्रहरी, सेना लगायत बन्ने जन्मसिद्ध अधिकारमा बन्देज लगाएर एउटा समूह राज्यमा एक्लै हाबी भयो । त्यसकै दीर्घकालीन प्रभावले आजसम्म राज्यका हरेक निकाय र संरचनाहरुमा निश्चित एउटै जात, वर्गको वर्चस्व कायम रहेको छ ।
प्रशासनिक निकायमा एकलौटीपनाले भ्रष्ट्राचार र अपराध बढेको विभिन्न अध्ययनहरुबाट पुष्टि भएको छ । नेपालको सामाजिक संरचना जातमा आधारित छ ।
जातकै आधारमा वर्ग निर्माण भएको हो । पहिलो जात अनि वर्ग सिर्जना भएको हो । काठमाडौको एउटा धनी कामी जातकै आधारमा विभेद भोग्न बाध्य हुन्छ । तर सुदूरपश्चिमको एउटा गरिब, विपन्न खसबाहुन सम्मानित हुन्छ ।
यसमा वर्ग भन्दा जात प्रधान भएकोले गर्दा नै हो । विभेद हटाएर वर्गको आधारमा आरक्षणलाई निरन्तरता दिँदा वैज्ञानिक हुन्छ । तर विभेद पनि कायमा राख्दै धनी कामी र गरिब खसबाहुनको दृष्टान्त पेश गर्नु अन्याय हुन्छ ।
नेपालमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प दक्षिण अफ्रिकाको मोडल अपनाउनु न्यायसंगत हुनसक्छ । जसरी दक्षिण अफ्रिकामा गोराहरुको उत्पीडनले कालाहरु बहिष्कृत भएका थिए ।
तसर्थ कालाहरुको राज्यका संरचनामा गोरा जत्तिकै बराबरी नहुँदासम्म गोराहरु नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी नै भएनन् । खसबाहुन र नेवारहरु (नेवारको प्रशासनमा उपस्थिति राम्रो देखिन्छ) ले दक्षिण अफ्रिकाका गोराहरुले जस्तै त्याग गर्न सक्नुपर्दछ ।
नेपालको राज्यसत्तामा तबमात्रै एकलौटी गरेको समूह जत्तिकै बराबरी आम सीमान्तकृत, बहिष्कृतवर्ग आउन सक्छन् । आरक्षणको थालनी भएको डेढदशक मात्रै भएको छ । बहिष्करणमा पारिएका समूह भर्खर राज्यका निकायमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । यसले हिजोदेखि एकलौटी सबैको भाग खाएको वर्गलाई खपिनसक्नु भएको छ ।
सामेली लोकतन्त्र विरोधी क्रियाकलापको श्रृखला लामै छ । प्रत्यक्ष नाङ्गो आँखाले देखिने गरी भने पहिलो संविधानसभा विघटनबाट भएको हो ।
आम सीमान्तकृत, उत्पीडित समुदायको दुइतिहाइ बहुमत भएको, आमूल परिवर्तनकारी व्यवस्था सहितको मस्यौदा संविधानसभा बिघटनको कारण नै शासक तल पर्ने, शाषित माथि आउने निश्चित भएर हो ।
उमेश मैनाली अध्यक्ष भएको बखत २०७६ जेष्ठ १५ गतेको प्रतिगामी लोकसेवा आयोगको विज्ञापनले आरक्षणमा व्यापक कटौती गरिसकेको छ । त्यही विज्ञापनलाई वैधानिकता दिने काम पछिल्लो सर्वोच्चको फैसलाले गरेको छ । यसले हिजोकै एकल जातीय राज्यसत्तालाई निरन्तरता दिने षड्यन्त्र रहेको देखिन्छ ।
बहिष्कृतहरुलाई राज्यसत्ताबाट उत्पीडनको क्षतिपूर्तिको आधारमा दिइएको आरक्षणलाई अझै वैज्ञानिक बनाइनुपर्दछ । अर्थात् सयमा ४५ प्रतिशत बहिष्कृतलाई छुट्याएर त्यसमा पनि विभिन्न समूहलाई भागबिलो लगाइने गरिएको छ । यो अन्यायपूर्ण छ ।
उता ५५ प्रतिशतमा एकलौटी गर्ने फेरि ४५ प्रतिशतमा समेत भाग खोज्ने शासकीय जालसाजी हो । यसलाई अब सयमा सय नै आरक्षित कोटमा रुपान्तरण गरिनुपर्दछ । जातीय जनसंख्याको आधारमा बहिष्कृत समूहहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्दछ ।
शासकहरुको प्रशासनिक क्षेत्रको उपस्थितिलाई हेरेर केही समयका लागि कटौती वा प्रतिशत घटाइनु वैज्ञानिक विधि हुनसक्छ । राज्यका प्रशासनिक संरचनामा बहिष्कृत समुह शासकहरु बराबरी नहुँदासम्म नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल नभएर सहयोग गर्न सक्छन् । यो हिजो लामो समयसम्म शासकहरुले बहिष्कृतलाई अलगीकरण गरिएको क्षतिपूर्ति हो ।
भिष मागेको वा कमजोरी होइन । सर्वोच्च अदालतको आरक्षण विरोधी प्रतिगामी फैसलाको डटेर प्रतिवाद र पुनरावेदन गरिनुपर्दछ । सबै राज्यसत्ताबाट बहिष्कृतहरुको एकिकृत महागठबन्धन गरी अदालतको फैसला नउल्टाइकन विश्राम लिनुहुँदैन ।
