(ओबिओआर) कम्युनिष्ट सरकार भएको बेला आएको चिनियाँ परियोजना वन बेल्ट वन रोड (ओबिओआर) जसको धेरै काम अघि बढी सकेको अबस्था छ । यसै परियोजना अन्तर्गत प्रदेश १ को दमकमा क्लिन पार्क निर्माणाधीन छ । जसका लागि करिब २१०० बिघा जग्गाको आवस्यकता पर्छ जुन त्यहाका जनताबाट लिएको छ । जग्गा अधिग्रण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हुन्छ तर यहाँ यस्तो भएन , यसैक्रममा जमिन मालिकहरूले ‘दमक औद्योगिक पार्क संघर्ष समिति’ गठन गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । संघर्ष समितिले आरोप लगायो कि जग्गा क्षतिपूर्ति वैज्ञानिक नभएकोले समयमै पुनरावलोकन नगरी जनतालाई छिट्टै नै घरबारविहीन तुल्याउन सक्छ ।
आन्दोलनकारीहरूले उनीहरूको समस्या समाधान नगरी निर्माण कार्य सुरु गरिएको बदला लिने चेतावनी दिएका थिए । उक्त पार्क पुर्व प्राधानमन्त्री ओलीको क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने यो परियोजना कम घातक छैन। श्रीलंका पाकिस्तान अफ्रिकाका केहि देश जसरी चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन् ठिक त्यसै गरी नेपाल पनि नडुब्ला भन्न सकिदैन ।
यसैक्रमामा संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत छ बुँदे माग अगाडि सारेको थियो । झापाको गौरादह र दमक नगरपालिका जोडिएको हजारौं विगाह जमिनमा बन्न लागेको क्लिन पार्क पीडितहरुले न्यायोचित मुआब्जा प्राप्त नगरेको भन्दै मञ्चले तत्काल वैज्ञानिक ढंगले पीडितहरुको मुआब्जा वितरण गर्न माग गरेको थियो ।
पार्क निर्माण सम्पन्न भएको ३० वर्षसम्म चिनियाँ कम्पनीले सञ्चालन गरेपछि पार्क सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको छ ।
झापाको दमकसहित कमल र गौरादहमा निर्माण हुने औद्योगिक पार्कको मुआब्जालाई लिएर विवाद बढेको छ। चिनियाँ लगानीमा बन्ने पार्कको विवादका कारण अहिलेसम्म कसैले मुआब्जा लिएका छैनन्। मुआब्जा विवादपछि औद्योगिक पार्क निर्माण अन्योलमा छ।
दमक, कमल र गौरादहमा दुई हजार दुई सय बिघामा निर्माण हुने दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारी समितिले सिफारिस गरेको दर रेटमा जग्गा दिन नसक्ने जग्गाधनीले चेतावनी दिएका छन्। चिनियाँ लगानीमा झापामा बन्ने भनिएको दमक औद्योगिक क्षेत्रको मुआब्जा कम भएको मागसहित जग्गाधनीले पुनः मूल्यांकनको माग गरेका छन्।
मंसिर १० मा जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिले पार्क निर्माणका लागि आवश्यक चार सय ११ बिघा जग्गाका लागि दर रेट तोकेको थियो। औद्योगिक पार्कका लागि यसअघि नौ सय ४२ बिघा जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ। यस पटक कमल गाउँपालिका–७ का चार सय ११ बिघा दुई कट्ठा ४.२५ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको थियो। तर स्थानीय सरकारी समितिले गरेको मूल्यांकन अनुसार रकम नबुझ्ने भनेर आन्दोलित छन्।
जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोतका अधिकृतसहितको सिफारिस समितिले तीन किसिमको जग्गाको दररेट तोकेको छ। समितिले खेतीयोग्य, काँस घारी र खोला कुँद्ने भाग भनेर वर्गीकरण गरेको छ। त्यसै अनुसार खेतीयोग्यका लागि २२ लाख रुपैयाँ, काँसघारीका लागि आठ लाख रुपैयाँ र खोला कुद्ने बगरका लागि दुई लाख रुपैयाँ प्रतिबिघा मूल्यांकन गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समितिका संयोजक पर्शुराम कार्कीले अहिलेको मूल्यांकनअनुसार जग्गा दिन नसक्ने बताए। सरकारी दररेटभन्दा ८० प्रतिशत कम मूल्यांकन गरिएको उनको दाबी छ। अहिले समितिले तोकेको दुई लाख प्रतिबिघाको जग्गा सरकारी मूल्यांकनमै सात लाख रुपैयाँ पर्छ। जग्गा किनबेच गर्दा मालपोत कार्यालयले गर्ने सरकारी मूल्यांकन हो।
स्थानीय कृष्ण खड्काको तीन बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा पर्छ। तर चलनचल्तीकै भाउमा बेच्दा पनि कट्ठाको १५ लाख आउने उनको दाबी छ। ‘सरकारले नै जनता मार्ने गरी निर्णय गरेर आयो,’ उनले भने, ‘हामी विकास विरोधी हैनौं, तर जनतालाई न्याय पनि हुनुप-यो नि। विश्वलाल धिमालको खेती रतुवा नदीमा छ। कमल–६ मा रहेको उनको १ बिगाह ९ कठ्ठा जग्गा रतुवा खोलाले कटान गरेपछी अहिले दमक १० को सेतुमारीमा बस्छन्। ‘पहिले खोलाले खेदेर विस्थापनमा परियो, अहिले सरकारले कम मूल्यांकन गरेर थप पीडा दिँदैछ,’ उनले भने, ‘उचित मुआब्जा दिइनुपर्छ। सरकारले सुकुम्वासी बनाउने नै भयो, रतुवा खोलाले जग्गा त राखिदिएको थियो,’ उनले गुनासो गरे, ‘अहिले त मुआब्जा पनि अति नै कम भयो, सुकुम्बासी नै भइयो।’ विगतमा सरकारी मूल्यांकन गर्ने समितिलाई प्रतिकट्ठा पाँच लाख भनिएको ठाउँमा प्रतिबिघा दुई लाख रुपैयाँ दिइनु अन्याय भएको संघर्ष समितिको ठहर छ।
अहिले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको स्थान खोलको बगरसँगै थोरै खेतीयोग्य जमिन पर्छ। मुआब्जा भुक्तानिका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अहिले तत्कालका लागि ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। जग्गा धनीहरुले मालपोतको मूल्यांकनभन्दा कम मुआब्जा नबुझ्ने अडानमा छन्। संघर्ष समितिका सचिव करणसिंह बस्नेतले सट्टाभर्ना दिनुपर्ने माग राखेका छन्। ‘अहिलेको मूल्यांकनले हामीलाई पीडित बनाएको छ, अर्को स्थानमा सटाभर्ना दिइनुपर्छ,’ उनले भने, नभए न्यायोचित मुल्यांकन गरिनुपर्छ।’ उनले अहिलेको चलनचल्तीको दरभाउ अनुसार मुल्यांकन हुनुपर्ने बताए। हामी रतुवा नदीबाट पीडितै छौं, सरकारले अर्को ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरिदिओस् हामी जग्गा छोड्न तयार छौं,’ बस्नेतले भने, ‘तर अन्यायपूर्ण तरिकाले गरिएको मुल्यांकन हामीलाई मान्य हुदैन्।’
जग्गा कब्जा गर्छौ
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार मुआब्जा स्थलगत अध्ययन गरी तय गरिएको बताए। उनले स्थानीय मूल्यांकन समितिले गरेको निर्णय उचित रहेको दाबी गरे। नदीको बगरमा रहेको र कहिले पनि त्यति मूल्य नआउने जग्गालाई अनावश्यक रुपमा मुद्दा बनाइएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘सरकारले आवश्यक परे जग्गा खोसेर पनि लिने छ।’
