काठमाडौं,सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशबाट सशस्त्र प्रहरीको डिआइजीमा पुनर्वहाली भएका प्रविण श्रेष्ठ पुनः पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेपछि श्रेष्ठले अवकाश पाएका हुन् ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले बुधवार सो श्रेष्ठको मुद्दामाथि थप सुनुवाई गर्दै यसअघि पुनर्वहालीका लागि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
डीआइजीमा एक वर्ष म्याद थप नभएको एक महिनापछि श्रेष्ठ अदालत गएका थिए । उनको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली गरेको थियो । पुनर्वहाली भएको एक साता नपुग्दै उनी पदमुक्त भएका छन् । सो मुद्दालाई अग्राधिकार दिन समेत आदेश जारी भएको छ ।
डीआईजीको चार वर्षे कार्य अवधिका कारण श्रेष्ठ गत असार ९ गते अवकाशमा गएका थिए । सशस्त्र प्रहरी नियामवली अनुसार सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष नपुगेको र ३० वर्षे सेवाअवधि ननाघेको अवस्थामा एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । श्रेष्ठको सेवा अवधि २५ वर्ष ७ महिना र उमेर ५२ वर्ष मात्रै भएको छ ।
यसअघि अन्य सशस्त्रका अधिकारीहरुको भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सेवा अवधि थप गरेको थियो । २०७७ माघमा डीआईजी खड्गजित राई र मन्दीपव श्रेष्ठ तथा वैशाखमा एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको एक / एक वर्ष सेवा अवधि थप भएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ५६ मा अनिवार्य अवकास सम्बन्धि व्यवस्था छ । उपनियम (१) को खण्ड (क) मा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएमा र सोही उपनियमको खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) मा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष पूरा भएमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ ।
डीआईजीको कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर सोही नियमको उपनियम (२) मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले चाहेमा एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले २०७८ जेठ १६ गते श्रेष्ठको एक वर्षे अवधि थप गर्ने टिप्पणी उठाएर सोही दिन गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए । गृह मन्त्रालयमा पनि त्यही दिन दर्ता भएको थियो । असार ९ गतेबाट अवकाश हुने भए पनि आफूले असार १९ गते मात्रै अवकाशको पत्र पाएको श्रेष्ठले रिटमा उल्लेख गरेका थिए ।
