काठमाडौं । साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको मान्यता पाएको मेगा बैंकले श्रम अदालतको फैसला लत्याएको छ ।हाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बाट फसाइएका तात्कालिन मेगा बैंक मुख्य शाखा कान्तिपथका प्रबन्धक शम्भु बहादुर थापालाई खाईपाई आएको तलब, सेवा सुविधा, उपदान लगायतका पारिश्रमिक दिन श्रम अदालतले गत चैत्रमै फैसला गरेको थियो ।
फैसला भएको चार महिनासम्म पनि पीडित थापालाई बैंकले तलब भत्ता र अदालतको आदेश अनुसारको सेवा सुविधा नदिई अदालतको फैसलाको अवहेलना गरेको पाइएको हो ।
गत चैत्र ११ गते श्रम अदालतका अध्यक्ष राम वली, र न्यायाधीशसद्वय प्रेम राई र निशा बाँनियाकोे इजलासले थापालाई २०७२ पुस १७ गतेदेखि २०७७ चैत्र ११ सम्मको करिब ५ वर्ष अवधिको खाई पाई आएको तलब, सेवा सुविधा, उपदान लगायतका पारिश्रमीक दिन फैसला गरेको थियो ।
मेगा बैंकका तात्कालिन प्रबन्धक थापा २०७१ साल माग ७ गते पक्राउ परेका थिए । उनलाई हालका सिइओ खुँजेलीले षडयन्त्रमुलक ढंगबाट फैसाइएको सर्वोच्चकै फैसलाबाट समेत बुझ्न सकिन्छ । मेगा बैंकमा भएको २ करोड ९ लाख रुपैयाँ लुटपाट घटनामा उनी पक्राउ परेका थिए ।
मेगा बैंकले उनीमाथि बैंकीङ कसुर, सरकारी कागजात किर्ते लगायतको मुद्धा हालेको थियो तर जिल्ला अदालत काठमाडौंले सरकारी कागजात किर्ते मुद्धामा २०७३ साल माग १३ गते निर्दोष भनि सफाई दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले सोही मुद्धामा २०७५ साउन २८ मा जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
थापामाथि बैंकले लगाएको बैंकिङ कसुरको मुद्धामा सर्वेच्च अदालतले २०७६ साल साउन २० गते निर्दोष भन्दै सफाई दिएको थियो । तर बैंकलेसर्वोच्चको फैसलालाई लत्याउदै तलब भत्ता तथा जागिरमा पुर्नबहाली नगरेको भन्दै पीडित थापा श्रम अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए । पुनर्वहालिको समेत माग गर्दै थापा बैंकमा निबेदन दिन पुगेका थिए । श्रम अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै तलब भत्ता सेवा सुविधा र उपदान दिन फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाले भने थापालाई दोषी देखाइएको घटनामा तत्कालिन सञ्चालन अधिकृत हालका सिइओ खुँजेलीकै समलग्नता देखिएको संकेत गरेको थियो । तत्कालीन प्रहरीसँग मिलेमतोमा आफूलाई खुँजेलीले नियोजित रुपमा फसाएको थापाले बताउँदै आएका छन् ।
‘निजले पाउने तलब, भत्ता एवं सुविधाको रकम श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४८ (३) बमोजिम १५ दिन भित्र भुक्तानी नदिएमा सेवामा बहाल रहे सरह पारिश्रमित भुक्तानी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएकाले सो बमोजिम १५ दिन भित्र भुक्तानी दिई सकेको भनी प्रत्यर्थीको लिखित जवाफमा पनि नभएको र भुक्तानी दिएको कुनै सबुद प्रमाण समेत पेश भएको नदेखिँदा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७२ र दफा १४८ बमाजिम अन्तिम भुक्तानी नहुँदासम्मको निज पुनरावेदकले प्रत्यर्थी प्रतिष्ठानबाट कानुन बमोजिम पाउने तलब, भत्ता, तथा अन्य सुविधाहरु लगायतको रकम पुनरावलोकन मागदावी बमोजिम भुक्तानी पाउने ठहर्छ,’ श्रम अदालतको फैसलामा भनिएको थियो ।
श्रम अदालतको फैसला पछि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै मेगा बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । श्रम कार्यालयले गत वैशाख २६ गते बैंकलाई पत्राचार गर्दै ७ दिन भित्र फैसला कार्यान्वयन गरि ७ दिन भित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएको थियो । श्रम कार्यालयले शम्भु बहादुर थापाको बैंक एकाउन्ट नम्बर भने गलत पठाएपछि पुन नम्बर सच्याएर पत्राचार गरेको थियो ।
७ दिन भित्र पीडित थापाको खातामा पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न श्रम कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई बैंकले एक महिनासम्म रद्दीको टोकरीमा हालेको थियो । ७ दिन म्याद घर्किएपछि बैंकले पीडितलाई भुक्तानी दिनुको सट्टा श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बैंकले गत असार २९ गते सर्वोच्चमा श्रमको फैसला विरुद्ध रिट दायर गरेको हो । दियो पोस्टबाट सभार
