काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कदममा कसैले औंला उठाउन नसक्ने र कारबाही पनि नहुने बताइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले भने अदालतको आदेश पालना नगरेर शासन सत्तामा कायम रहने छुट नभएको चेतावनी छ । संविधान नमानेर पदमा बस्ने छुट समेत नभएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका बेलामा संवैधानिक इजालासलाई राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पेश गर्दै ‘राष्ट्रपतिको काम(कारबाही न्यायिक पुनरवलोकन नहुने’ दाबी गरेको थियो । सोमबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको विघटनको निर्णय बदर गरेको छ । अदालतले निवदेक पक्षको मागबमोजिम रिट जारी गर्दै अदालतको आदेश पालना नगरेर शासन सत्तामा कायम रहने छुट नभएको चेतावनी दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति दिएर पठाउने कार्य अदालतले गर्दैन । यो कार्य राष्ट्रपतिबाट नै हुन्छ र हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा थप तर्क र शंकाको कुनै आवश्यकता देखिदैन । तर, यस प्रसंगमा स्मरणीय कुरा के छ भने सदाधिकार अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी आदेश बमोजिम कार्य गर्न भने राष्ट्रपतिलगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ ।’ अदालतको आदेशको पालना नगर्नुको भनेको संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको अर्थ लाग्ने फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले संविधान उल्लंघन गरेर शासन(सत्तामा कायक रहने छुट कोही कसैलाई नभएको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अदालतलाई पठाएको जवाफमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै भएको दाबी गरिएको छ । जवाफमा उल्लेख थियो, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने कुरा यकीन गरिएको छ । यस्तो कार्य सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दुईजना दाबीकर्ताले पेश गरेका दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकीन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिलाई मात्रै भएको दाबी छ । जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए कामकारवाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको पनि होइन ।’ निवदेक पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिले एक्लै कुनै निर्ण गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै इजलासमै प्रश्न गरेका थिए ।
