काठमाडौँ । अवैध मोबाइल बन्द गर्न सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) साउन १ देखि लागू गर्ने भएको छ । साउन १ पछि अवैध मोबाइललाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । कर नतिर्ने उद्देश्यले भन्सार छलेर र चोरी पैठारीका अवैध मोबाइल नियन्त्रणका लागि एमडीएमएस सफ्टवेयर प्रणाली स्थापना गर्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
‘एमडीएमएस प्रणाली सुरु भएपछि सबै अवैध मोबाइल एकै पटक बन्द हुने होइनन्, हामी अवैध मोबाइल चरणबद्ध रूपमा पत्ता लगाएर बन्द गर्छौं,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘यसका लागि तीन–चार महिना लाग्न सक्छ ।’ एमडीएमएस प्रणालीलाई टेलिकम कम्पनीहरूको प्रणालीसँग गाभ्ने काम सकिएको छ ।
अहिले सेवा प्रदायक र प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रणाली सञ्चालनका लागि तालिम दिने काम भइरहेको उनले बताए । यो प्रणाली राख्न मोबाइल आयातकर्ताहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि विदेशबाट नेपाल ल्याएर मोबाइल चलाउन मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्छ । आईएमईआई नम्बरका आधारमा फोन वैध वा अवैध हो भनेर यो सफ्टवेयरले पत्ता लगाउनेछ । अवैध मोबाइल भए प्रणालीमार्फत बन्द गर्न सकिन्छ । त्यसमा सिमकार्ड नै चल्दैन । एमडीएमएस प्रणालीले भन्सार नतिरी भित्रिएका फोनसमेत पत्ता लगाउन सहयोग गर्न सक्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने सुविधा दिएको छ । कर तिरेर नेपाल भित्रिएको मोबाइल प्रयोगकर्ताले आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । तर विदेशबाट ल्याइएको वा उपहार आएको फोनको आईएमईआई नम्बर भने प्रयोगकर्ता आफैंले दर्ता गर्नुपर्छ । ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी प्राधिकरणले २०७६ असारमा एमडीएमएस स्थापनाका लागि ठेक्का दिएको थियो । एमडीएमएसको विकास, जडान तथा सञ्चालनका लागि मलेसियाको न्युमेरा, भारतको ओएसआई डिजिटल तथा सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबलको संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई ७८ करोडको परियोजना जिम्मा दिएको थियो ।
एमडीएमएस स्थापनामा भएको ढिलाइका कारण अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्दै व्यवसायीले पटकपटक काम चाँडो सक्न प्राधिकरणसमक्ष माग गरिरहेका छन् । सरकारले मोबाइलमा दिँदै आएको भ्याट छुट हटाइदिएको र भन्सार महसुल पनि लगाइदिएपछि अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलको परिमाण बढेको भन्दै व्यवसायीले अवैध मोबाइल नियन्त्रणका लागि एमडीएमएस स्थापना चाँडै गर्न माग गरिरहेका थिए ।
सरकारले मोबाइलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाए पनि व्यवसायीलाई भ्याट रकमको ४० प्रतिशत फिर्ता दिँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालको पहिलो बजेटमार्फत भ्याट फिर्ताको व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । साथै मोबाइल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । खतिवडाको दोस्रो बजेटमा मोबाइलमा लाग्ने भन्सार महसुललाई साढे २ प्रतिशतमा झारिएको थियो । नेपालमा मोबाइल आयात गर्दा साढे २ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएकाले वैध मोबाइलको लागत महँगिएर अवैध मोबाइल भित्रिने क्रम बढेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का दिइए पनि प्राविधिक कारणले सुरुमा एलसी खोल्न ढिलाइ भएको र पछि कोभिड–१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले सामान आइपुग्न ढिलाइ भएको भन्दै प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीको म्याद थपिदिएको थियो । कोभिड–१९ का कारण सामान आयात र विज्ञ ल्याउन नसकिएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा खुलेको तीन महिनाभित्र काम सक्ने गरी म्याद थप गरिदिएको थियो ।
चाबहिलस्थित प्राधिकरणको जग्गामा नयाँ भवन बनाएर एमडीएमएस प्रणाली जडान गरिएको छ ।एमडीएमएसको खरिद प्रक्रिया निकै विवादित थियो । एमडीएमएसका सामान खरिदको जिम्मा पाएकोमध्ये एक न्युमेरा आफ्नै देश मलेसियामा निलम्बनमा परेको कम्पनी हो । उसमाथि उपभोक्ताको तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप छ । मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनले १९ मार्च २०१९ मा सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको आरोपमा न्युमेरालाई निलम्बन गरी भुक्तानी रोक्का गरिएको उल्लेख छ ।
न्युमेराले मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनविरुद्ध त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । न्युमेरालाई २६ जनवरी २०१८ मा पत्र पठाउँदै मल्टिमिडिया कमिसनले पब्लिक सेलुलर ब्लकिङ सेवाबाट निलम्बन गरेको जानकारी गराएको थियो । मलेसियाली सरकारले मोबाइल ब्लकिङ सेवा सञ्चालन गर्न न्युमेरालाई जिम्मा दिए पनि कम्पनीले व्यवस्थापन गरेका १२ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका उपभोक्ताको मोबाइल नम्बर, आईएमईआई नम्बर र घर ठेगाना रहेको विवरण सन् २०१४ मा चोरी भएको थियो । प्राधिकरणले राख्न थालेको एमडीएमएस पनि यस्तै खालको सेवा हो । प्राधिकरणले २०७५ वैशाख २८ मा एमडीएमएसका लागि आशयपत्र मागेको थियो ।
आशयपत्रका आधारमा असोज २६ मा ६ कम्पनी छानिएको थियो । न्युमेरा मलेसियासहित ओएसआई डिजिटल भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसनको जोइन्ट भेन्चर (जेभी) ले अर्को कम्पनीको तुलनामा बढी रकम प्रस्ताव गरे पनि प्राधिकरणले रकम घटाउन लगाई सम्झौता गरेको थियो ।
