बजारमा नक्कली उत्पादनको बिगबिगी : प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पनि संलग्न

नविन ढुंगाना ,काठमाडौं । धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले ‘१७ जेठ २०७८ मा बजार अनुगमन गर्दा भेटिएको विकृति’ भन्दै एउटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरे ।

‘आज एउटै पसलमा यी ब्रान्ड देखिए । म त छक्क ! तपाईं के भन्नुहुन्छ ?’ चिसो पेय पदार्थहरू भुइँमा थुपारिएको फोटोमा क्याप्सन लेख्दै उपाध्यायले धादिङ सल्यानटारको बजारमा ती वस्तु भेटिएको उल्लेख गरेका छन् ।

झट्ट हेर्दा उपाध्यायको फोटोमा कोक, फेन्टा, माउन्टेन ड्यु, फ्रुटी, मिरिन्डा देख्न सकिन्छ । १७ जेठको उक्त फेसबुक पोस्टलाई थप स्पष्ट पार्दै सहायक प्रजिअ उपाध्यायले १८ जेठमा फेसबुकमै अर्को स्टाटस लेखे ।

उनले लेखेका छन्, ‘यसअघि कहिल्यै नदेखेका पेय पदार्थ सल्यानटारमा मैले भेटें । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्रान्डसँग मिल्दोजुल्दो नाम मात्रै हैन, रङ, डिजाइन, लेबल समेत झुक्किने गरी उत्पादन गरिएका पेय पदार्थहरू, त्यो पनि गाउँगाउँमा देख्दा छक्कै परें ।’

उपाध्यायका भनाइमा, ‘फेन्टा’ भन्ने पेय पदार्थ किन्दा सल्यानटारमा ‘फन्टु’ र ‘फन्नी’ भेटिएको थियो । ‘स्प्राइट’ किन्दा ‘स्पोर्ट’ र ‘स्ट्राइक’ नामको पेय भेटिएको थियो । हुबहु ‘माउन्टेन ड्यु’ को बोतलमा ‘मेन्टेनड्यु’ भेटिएको थियो । कोकाकोला जस्तै बोतलमा ‘चाटकोला’ भेटिएको थियो ।

‘झट्ट हेर्दा रङ, बोतल, डिजाइन, छुट्याउनै नसकिने, लेबल हेरेपछि झन् चकित भएँ । धनगढीको उत्पादन रहेछ । कहाँ धनगढी कहाँ धादिङको सल्यानटार । यो उत्पादन कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो ?’ सहायक प्रजिअ उपाध्यायले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

२६ जेठ २०७८ मा फेसबुकमै फोटोसहितको स्टाटस लेख्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले कुरकुरे मसला मञ्च र कुरमुरे तथा विकाजी विकानेरी भुजिया र सेन्चुरी विकानेरी भुजियामा कुन चैं सक्कली भनी प्रश्न गरेका थिए ।

बाहिरबाट हेर्दा उस्तै देखिने उत्पादनमा सक्कली र नक्कली नछुट्टिएको र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उत्पादनमा रहेको विकृति नियन्त्रण गर्न नियामकले केही नगरेको भन्दै महर्जनले आक्रोश पोखेका छन्– ‘जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उत्पादनले जनता मरे केही फरक पर्दैन ?’

उल्लिखित दुई उदाहरणले के संकेत गर्छ भने कमजोर औद्योगिक कानूनको फाइदा उठाएर उस्तै नाम, बोतल तथा कभर डिजाइन र रङमा उत्पादन गरिएका नक्कली वस्तुहरू बजारमा बग्रेल्ती छन् ।

जनताले दैनिक उपभोग गरिरहेको कुन वस्तु सक्कली र कुन नक्कली भनी राज्य र कानूनले पहिचान नगरिदिएपछि हामीले खाने र प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा नक्कली र सक्कली छुट्याउनै नसकिने अवस्था आएको छ ।

बजार अनुगमन गर्ने सरकारी अधिकारी तथा अधिकारकर्मीहरू नेपालमा नक्कली नबन्ने र नपाइने वस्तु खासै नभएको बताउँछन् । लगाउने र खानेदेखि महत्वपूर्ण कागज पत्रसमेत बग्रेल्ती नक्कली पाइने उनीहरूको भनाइ छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ हाम्रो बजारको अवस्था र उपभोक्ताले व्यहोरिरहेको जोखिम ।

मदिरा नक्कली

२०७२ साल जेठमा सिरहाको अर्नमा गाउँपालिका ३ मुसहर टोलका ६ जनाको विषाक्त रक्सीका कारण ज्यान गयो । बेलुका मदिरा सेवन गरेर सुतेका उनीहरू बिहान मृत भेटिए । रक्सी पिएपछि धेरै टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, बान्ता हुने र आँखा गुम्ने लगायतको लक्षण देखिएका उनीहरूको १० घण्टा अवधिमै ज्यान गएको थियो ।

करीब ३० जना गाउँले सोही समय मदिराकै कारण बिरामी परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डबाट देखिन्छ । २०६९ सालमा सोही गाउँमा मदिरा पिएर सुतेका ८ जनाको ज्यान गएको थियो ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको मृतकको परीक्षणमा विषाक्त मदिरा नै मुख्य कारण भएको पुष्टि भएको थियो । तराई, पहाड र हिमाली जिल्लामा अवैध उत्पादन हुने विषाक्त मदिराका कारण मानिसको ज्यान गएको घटना यत्तिमा सीमित छैन ।

नक्कली मदिरा सेवनका कारण काठमाडौंमै २०५८ सालमा माधव घिमिरे नाम गरेका व्यक्तिको ज्यान गएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको पुरानो रेकर्डमा देखिन्छ । सो प्रकरणमा तत्कालीन एमाले नेता ठक्करप्रसाद शर्माको दृष्टि समेत गुमेको मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन् । मञ्चले सो प्रकरणमा ‘रोयल स्टेग’ नामक रक्सीको बिक्री गर्ने स्टोर विरुद्ध क्षतिपूर्ति मुद्दा लडेको थियो ।

बजारमा दर्ता नै नभई कति नक्कली मदिरा उत्पादन हुन्छ भन्ने कुनै आँकडा नभए पनि चर्चित ब्रान्डका मदिराको नक्कल गरिएको उजुरी भने सरकारी निकायमा भेटिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रक्सीहरूको नक्कली उत्पादन गरिएको उजुरी उद्योग विभागको बौद्धिक सम्पत्ति शाखामा छ । यसमा ‘रोयल स्टेग’, ‘गोल्डेन वक ह्विस्की’ र ‘ब्लू रिबण्ड’ नामका मदिराका लेवल नेपालमा चोरी गरी उत्पादन हुने गरेको विभागले जनाएको छ ।

यी कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनसँग मिल्दो नाम र लेवल राखेर नेपालमा मदिरा उत्पादन र बिक्री गरिएको पाइएको भनेर उजुरी गरेको विभागका कानून उपसचिव दीपक घिमिरेले बताए । ‘उस्तै नाम, उस्तै रङ र बोतलको डिजाइन पनि उस्तै गरिएका मदिराहरू बजारमा पाइएको उजुरी विभागमा परेको छ, हामी छानबिन गर्दैछौं’, उनले भने ।

चिसो पेय पदार्थ नक्कली

कैलाली, रूपन्देही र झापामा रहेका कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका नक्कली चिसो पेय पदार्थ नेपालभर उपलब्ध छन् । कोकाकोला, फेन्टा, स्प्राइट, पेप्सी, स्लाइस, मिरिन्डा, माउन्टेनड्यु, रियल जूस लगायतका उत्पादनसँग मिल्दोजुल्दो नक्कली उत्पादन गाउँ र बजारभरि पाइने गरेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ ।

‘फन्टु’, ‘फन्नी’, ‘स्पोर्ट’, ‘स्ट्राइक’, ‘मेन्टेनड्यू’, ‘चाटकोला’, ‘कोलाकोला’ लगायतका उत्पादन बजारमा भेटिएका छन् । वाणिज्य विभागको बजार अनुगमन निर्देशकका रूपमा काम गरेका सागर मिश्रका अनुसार तराईका सीमा क्षेत्र र दुर्गम पहाडी जिल्लामा यस्ता उत्पादन बग्रेल्ती पाइने गरेका छन् ।

‘झट्ट हेर्दा रङ, बोतल, डिजाइन, केही छुट्याउनै नसकिने, लेबल हेरेपछि मात्रै थाहा हुने यस्ता उत्पादनको गुणस्तरबारे खासै अध्ययन नभएको’ उनले बताए । यसबाट थाहा हुन्छ उपभोक्ताको स्वास्थ्य अवस्था माथि सरकारी निकाय पनि संवेदनशील छैनन् ।

एउटा उदाहरण, वाणिज्य विभागका एक जना अधिकृतले घरमा बच्चाका लागि सधैं ‘गुड डे’ र ‘टप’ बिस्कुट किन्ने गर्थे । घर नजिकैको पसलबाट उनले एक दिन ती नाम गरेका बिस्कुट मागे । पसलेले झोलामा हालिदिए, लिएर गए । तर घरमा पुगेर खोल्दा त पसलेले उनलाई उस्तै खोल, उस्तै रङ र उस्तै नाम डिजाइन भएको ‘गुडलाइट’ बिस्कुट दिएका रहेछन् ।

ब्रिटानीय कम्पनीले उत्पादन गर्ने ‘गुड डे’ बिस्कुट जस्तै डिजाइन र रङमा पश्चिम तराईको एक कम्पनीले उत्पादन गरेको पाइएको उनले बताए । यस्तै भारतको मद्रासस्थित एक कम्पनीले उत्पादन गर्ने अगरबत्तीको नक्कल गरेर उत्पादन गरिएको अगरबत्ती नेपालमा छ्यापछ्याप्ती पाइने गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

विभागमा एक वर्ष अनुगमन शाखा प्रमुखको रूपमा काम गरेका उपसचिव सागर मिश्र गुट्खा, हल्दीरामको भुजिया, अचार, दालमोठ र पान मसला तथा रजनीगन्ध समेत बजारमा नक्कली पाइने बताउँछन् । नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा यो अवस्था झनै भयावह भएको उनले बताए ।

भारतबाट खुला ट्रकमा ल्याएको चामल नेपाल भित्रिएपछि चर्चित ब्रान्ड तथा उस्तै रङको बोरामा प्याक गरेर बिक्रीमा पठाउने गरेको पनि भेटिएको उनले बताए ।

कपडा पनि नक्कली

‘एडिडास’, ‘पुमा’, ‘फिला’, ‘नर्थफेस’, ‘नाइकी’ लोगो अंकित कपडा, झोला र जुत्ताहरू नेपालका जुनसुकै जसो पसलमा पाउन सकिन्छ । तर, तिनीहरू सबै सक्कली होइनन् ।

उच्च गुणस्तर र टिकाउ एवम् उत्कृष्ट डिजाइनका कारण विश्वभर लोकप्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूको हुबहु लोगो टाँसेर बिक्रीमा राखेका कपडाहरू बसपार्कको छाप्रोदेखि नाम चलेका शपिङ मलसम्ममा पाइन्छन् । ठूला ब्रान्डले वास्ता नगर्दा र नियामक निकायले कानूनी उपचार नखोज्दा यस्तो धन्दा नेपालमा फस्टाइरहेको छ ।

नाम चलेका ब्रान्ड देखाएर उपभोक्तालाई कमसल कपडा महँगोमा बिक्री गरिंदा राज्यका निकायले वास्ता नगरेको बताउँछन् आरपी ग्रुपका अध्यक्ष रूपेश पाण्डे ।

दरबारमार्गमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको होलसेल व्यापार गर्दै आएका उनी चर्चित ब्रान्डका लोगो र नामका कारण सोझा उपभोक्ता ठगिएको बताउँछन् । ‘थोरै नेपाली ब्रान्डबारे जान्दछन् र उनीहरू आधिकारिक ठाउँमा मात्रै किनमेल गर्छन् । तर, सोझा उपभोक्ता विज्ञापन र भ्रमकै कारण गुणस्तरहीन वस्तुमा धेरै पैसा खर्च गरिरहेका छन्’, पाण्डेले भने ।

बहुचर्चित अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका नाममा कपडा उत्पादन गर्ने धन्दामा संलग्नहरू माथि दुई वर्ष पहिले उद्योग विभागले छापा मारेको थियो । ३० साउन २०७७ मा ठमेलका केही कपडा उत्पादक पसलमा प्रहरी र उद्योग विभागले छापा मारेको थियो ।

अमेरिकी कम्पनी ‘नर्थफेस’ ले आफ्नो ट्रेडमार्क चोरी गरेर यहाँ ‘नर्थफेस’ नामक कपडा उत्पादन गरेको उजुरी गरेपछि ती पसलमा छापा मारेर नक्कली ‘नर्थफेस’ का कैयौं थान कपडा जफत गरेको थियो ।

त्यतिबेला ठमेलका द माउटेन वेयर, वल्र्ड कालापत्थर आउटडोर कलेक्सन, ग्यालेक्सी ट्रेकिङ स्टोरलाई विभागले कारबाही गरेको थियो । ‘नर्थफेस’ सँग सरोकार नै नभएका ती उद्योगले धमाधम यहाँ ‘नर्थफेस’ लोगो अंकित हिमाल आरोहणका कपडा उत्पादन गरेर महँगोमा बिक्री गर्दै आएका थिए ।

सौन्दर्य सामग्रीदेखि चुइगमसम्म

शारीरिक सौन्दर्यका लागि विभिन्न सामग्रीको प्रयोग नेपालमा व्यापक छ । तर शरीर सुन्दर बनाउन प्रयोग गरिने वस्तुमा हुने नक्कली धन्दा कहालीलाग्दो छ । मेहन्दी र मलतानी माटो प्याकिङ गर्ने भनेर काठमाडौं कलंकीमा खोलिएको एउटा उद्योगले बजारमा नाम चलेका ५१ प्रकारका कस्मेटिक वस्तुको ब्रान्डेड खोलमा अप्रमाणित रसायन प्रयोग गरेर कस्मेटिक उत्पादन गर्ने गरेको पाइएको थियो ।

२४ चैत २०७७ मा वाणिज्य विभाग र तत्कालीन महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको संयुक्त टोलीले छापा मारेपछि सो रहस्य खुलेको थियो ।

उक्त प्रकरणमा एकजना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो भने नक्कली कस्मेटिक उत्पादन, भण्डारण एवं बिक्री गर्ने पसल सहितका तीन वटा घर समेत सिल गरिएको थियो ।

कलंकीमा रहेको मुख्य कारखाना, नजिकै रहेको भण्डारण स्टोर र न्यूरोडको बिक्री केन्द्र सिल गर्दा कालाकोला ब्रान्डको ‘क्लिजिङ’ क्रिम सहित ‘भ्यास्लिन’, ‘वोकली’, ‘ह्वाइनिङ’, ‘विस्पर प्याड’ र ‘यासा’ नाम गरेका सौन्दर्य सामग्री फेला परेका थिए ।

अनुहार गोरो बनाउने दाबी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी फेयर एण्ड लब्लीले उद्योग विभागमा आफ्नो औद्योगिक सम्पत्ति चोरी भएको निवेदन गरेको विभागले जनाएको छ । उक्त कम्पनीको नक्कल गर्दै नेपालमा सामान उत्पादन भएको विभागको भनाइ छ ।

यसैगरी इटालियन कम्पनी पीभीएम ग्लोबलले ११ प्रकारका ‘कन्फ्रेक्सनरी’ उत्पादन गर्छ । जसमध्ये नेपालमा ‘मेन्टस’, ‘सेन्टर फ्रेस’ र ‘सेन्टर फ्रुट’ को प्राथमिक बजार राम्रो छ । बजारमा चुइगम र माउथ फ्रेसनेसका लागि यी वस्तुहरू निकै रुचाइएका र राम्रो ब्रान्डको रूपमा लिइन्छ । तर, ठ्याक्कै यस्तै नाम मिल्ने गरी सुनसरीमा खुलेको एक उद्योगले नेपालमा चुइगम उत्पादन गरिरहेको छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन ‘सेन्टर फ्रेस’ र ‘सेन्टर फ्रुट’ जस्तै नक्कल गरेर ‘पर्फेक्ट फ्रुट’ नामक चुइगमको उत्पादन गरेर ट्रेडमार्क चोरी गरेको उजुरी विभागमा परेको थियो । इटालियन कम्पनीको तर्फबाट कानूनी पैरवी गरिरहेका अधिवक्ता जनक भण्डारीका अनुसार, यस सम्बन्धी मुद्दा अहिले विभागबाट सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

खानेपानी पनि नक्कली

यसैगरी बालाजुमा रहेको ‘अक्वा हन्ड्रेट’ कम्पनीको पिउने पानी नेपाली बजारमा आएको २९ वर्ष भयो । तर ‘अक्वा’ को व्यावसायिक गुडविलमा टेकेर बजारमा उस्तै नाम, उस्तै बोतल र जारको डिजाइनमा थुप्रै पानी रहेको ‘अक्वा’ कम्पनीका बजार प्रबन्धक चन्द्रमणि घिमिरे बताउँछन् । देखे भेटेका जतिलाई कारबाही गर्न उजुरी गरिरहे पनि बजारमा आफूहरूको उत्पादनको नक्कल भइरहेको उनले बताए ।

वाणिज्य विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले नेपाली पानी बजारमा नक्कली काम कसरी भइरहेको छ भन्ने अर्को उदाहरण दिए । उनले भने, ‘पतञ्जली’ भन्ने नयाँ पानी बजारमा आएपछि त्यसको नक्कल गरेका कैयौं पानी अहिले बजारमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पनि

नक्कली उत्पादनको काममा शक्तिमा हुनेहरू संलग्न छन् भन्ने गतिलो प्रमाण हो बजारमा पाइने स्न्याक्स उत्पादन विवाद । भारतीय कम्पनी पेप्सीकोद्वारा उत्पादित कुरकुरे स्न्याक्स र विकानेर भुजियाको दुरुस्तै उत्पादन नेपाली कम्पनी सेन्चुरी स्पाइस एण्ड स्न्याक्सले गर्छ । यो उत्पादन गर्ने कम्पनी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार एवम् पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको हो ।

यति मात्रै होइन, भारतीय कम्पनीले दुगडद्वारा आफ्नो ट्रेडमार्क चोरी गरेको भन्दै उद्योग विभागमा उजुरी छ । यस्तै दुगड विरुद्ध अर्को पनि उजुरी छ । सोही कम्पनीले भारतीय ‘बीएमसी मिट मसला’ को हुबहु नक्कल गरेको उजुरी पनि विभागमा दर्ता गरेको छ ।

पेप्सीकोले सन् १९९९ देखि उत्पादन र बजारीकरण गरिरहेको कुरकुरे स्न्याक्सको नक्कल गरेर दुगडको कम्पनी ‘सेन्चुरी स्पाइस एण्ड स्न्याक्स’ ले नेपालमा ‘कुरमुरे’ उत्पादन गरिरहेको छ । यस्तै ‘विकानेर भुजिया’ पनि दुगडको कम्पनीले उत्पादन गरेर बजारमा पठाइरहेको छ ।

विभाग स्रोतका अनुसार, ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भए पनि दुवै वस्तु नेपाली बजारमा बिक्रीमा छन् । सक्कली र नक्कली चैं उपभोक्ताले नै छुट्याउनुपर्छ ।’

तर, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगड आफूलाई बदनाम गर्न अनावश्यक प्रचार गरिएको दाबी गर्छन् । कुरमुरे र कुरकुरेको उत्पादन आफूले २० वर्ष अघिदेखि नेपाली बजारमा ल्याएको र उद्योगमा एक हजार जनाले रोजगारी पाएको उनको भनाइ छ । ‘कुरमुरे नेपाली उत्पादन हो, स्वदेशी उद्योग हो, यसलाई नक्कली वा चोरी भन्नै मिल्दैन’ दुगडले भने । कुरमुरे र कुरकुरे लगायतको मुद्दा आफ्नो कम्पनीले जितिसकेको उनको दाबी छ । तर, दुगडले जितिसकेको दाबी गरेका ती मुद्दाहरू अहिले पनि उद्योग विभागमा प्रक्रियामै छन् ।

नक्कली विवादका टन्नै उजुरी

नेपाली बजारमा नक्कली उत्पादन सरोबरी जसो छ भन्ने गतिलो उदाहरण विभागमा परेका उजुरीको संख्याबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क नक्कल तथा दाबी विरोधका ९०० थान मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमध्ये ५३६ थान अघिल्लो वर्षको फर्स्योट हुन बाँकी र ३६४ थान मुद्दा यस वर्ष दर्ता भएका विभागका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पराजुलीले बताए ।

यस वर्ष कोभिड महामारीका कारण ७० थान मात्रै मुद्दा फर्स्योट भएको उनको भनाइ छ । विभागका अनुसार ‘रोयल स्टेग’, ‘गोल्डेन वक’ ह्विस्की र ‘ब्लू रिबण्ड’ नामको जिनले ट्रेडमार्क चोरी भएको भनेर विभागमा उजुरी दिएका छन् ।

उस्तै नाम, उस्तै रङ र बोतलको डिजाइन गरिएका मदिरा बजारमा पाइएको भनेर विभागमा उजुरी परेको उपसचिव दीपक घिमिरेले बताए । ठूला ब्रान्डको ट्रेडमार्क नक्कल गरेर बजारमा उत्पादनहरू पठाइएको उजुरी विभागमा थुप्रै भएको उनको भनाइ छ ।

खाद्यान्न, फास्टफूड तथा जंक फूड, लत्ताकपडा, पेय पदार्थ र मदिराजन्य वस्तु तथा फेयर एन्ड लभ्ली लगायतका सौन्दर्य सामग्रीमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको भयावह अवस्था रहेको घिमिरेले बताए । अमेरिकी कम्पनी ‘केएफसी’ को नक्कल गर्दै ‘केके एफसी’ खुलेको भन्दै विभागमा मुद्दा परेको छ ।

औद्योगिक सम्पत्ति नबुझ्ने व्यवसायी

कुनै पनि उद्योग वा व्यवसाय गर्दा त्यसका प्रवर्तकले आफ्नो वस्तुको संसारभर अलग पहिचान सृजना गर्न प्रयास गर्छन् । जस्तो संसारभर रहेका कैयौं पेय पदार्थमध्ये पनि ‘कोकाकोला’, ‘पेप्सी’, ‘मिरिन्डा’, ‘सेभेन अप’ को आ–आफ्नै छुट्टै पहिचान छ ।

यी वस्तुको नाम, लोगो, बोतलको डिजाइन र स्वाद एकअर्कासँग मेल खाँदैनन् । यो नै यी उत्पादनको पहिचान हो । कुनै पदार्थ वा पदार्थ समूहको बनावट, सञ्चालन वा प्रसारको नयाँ उपाय वा तरिका सम्बन्धी वा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा फर्मूलाद्वारा पत्ता लगाइएको कुनै उपयोगी आविष्कार पेटेन्ट हो । यही कारण कोकाकोलाको पेटेन्ट पेप्सी भन्दा अलग हुन्छ ।

यस्तै कुनै प्रकारले तयार गरी बनाइएको वस्तुको छाँट, रूप वा आकार डिजाइन हो र यो पनि कुनै एक कम्पनीसँग अर्कोको हुबहु हुनै सक्दैन । ट्रेडमार्क भनेको कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरूको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिह्न वा चित्र वा शब्द, चिह्न र चित्र तिनै कुराको संयोग हो । यो पनि कुनै एक कम्पनीसँग अर्को कम्पनीको मिल्दैन, मिल्नु हुँदैन ।

तर, नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, विदेशी उत्पादन, स्वदेशकै ठूला उद्योगहरूको नक्कल गर्ने क्रम चर्को रहेको उद्योग विभागकी निर्देशक एवं औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा गठित कार्यदलकी सदस्य बिन्दा आचार्य बताउँछिन् ।

कुनै पनि उद्योगी वा सृजनाकर्ताले आफूले सृजना गरेको वस्तुलाई औद्योगिक सम्पत्तिको रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नै नभएको पाइएको आचार्यको अनुभव छ । ‘सृजनाकर्तालाई यसबारे ज्ञान नहुनु, चोरी वा नक्कल गर्नुहुन्न भन्ने चेतना नहुनु र आफूले सृजना गरेका वस्तु ट्रेडमार्क, पेटेन्ट वा डिजाइनको लायक हो वा होइन भन्ने जानकारी नहुनु मुख्य समस्या हो’, निर्देशक आचार्यले भनिन् ।

सुस्त न्यायिक निरुपण

इटालियन कम्पनी पीभीएम ग्लोबलले आफ्नो उत्पादनको नक्कल गरी बजारमा उत्पादन पठाएको भनेर मुद्दा लडेको पाँच वर्ष भयो । उद्योग विभाग, त्यसपछि उच्च अदालत र त्यहाँबाट सर्वोच्च पुगेको मुद्दा कहिले अन्तिम हुन्छ टुङ्गो छैन ।

कम्पनीको तर्फबाट कानूनी पैरवी गरिरहेका अधिवक्ता जनक भण्डारी भन्छन्, ‘सक्कली र नक्कली दुवै उत्पादन बजारमा छन्, कम्पनीको ख्याति र व्यापार दुवै घाटामा छ, तर अझै निरुपणको यकिन छैन ।’

अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘पाँच वर्षदेखि लामो न्यायिक प्रक्रियाका कारण उत्पादक, उपभोक्ता दुवै अन्यायमा परेको र यसले देशको छवि धुमिल भएको छ ।’

ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट र डिजाइनको दर्ता, चोरी, विवाद समाधान र अभिलेखीकरणको सम्पूर्ण काम उद्योग विभागले गर्दै आएको छ । नयाँ दर्ता, पुरानो संशोधन र चोरी तथा नक्कलमा दाबी विरोधको न्यायिक निरुपण पनि विभागकै क्षेत्राधिकार हो ।

ट्रेडमार्क चोरी विवादमा परेका मुद्दाको फर्स्योट निकै कमजोर रहेको उद्योग विभाग आफैं स्वीकार गर्छ । विभाग न्यायिक भन्दा पनि प्रशासनिक निकाय भएका कारण मुद्दा किनारा लगाउन चाप परेको विभागको मुद्दा शाखा प्रमुख दीपक घिमिरे बताउँछन् ।

‘प्रशासनिक कामले हामीलाई फुर्सद नै हुन्न । समय निकालेर मुद्दा हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यसपालि त झन् कोभिडले पक्षहरूलाई झिकाएर छलफल गर्न सम्भव भएन’, घिमिरेले भने ।

जिल्ला अदालत सरहको अर्धन्यायिक अधिकार भएको विभागले निरुपण गरेको विवाद उच्च अदालत र त्यहाँबाट सर्वोच्च अदालतसम्म जाने भएकाले न्याय हात लाग्न निकै कठिन हुने पीडितहरू बताउँछन् ।

‘कुनै एक विदेशी कम्पनीले ट्रेडमार्क विवादमा न्यायिक निरुपण गर्न १०औं वर्षसम्म पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ । सुस्त न्यायिक प्रक्रियाकै कारण कम्पनीहरू यहाँ बिजनेसका लागि उत्साहित हुने गरेको पाइन्न’ एक जना पीडित कम्पनीका प्रतिनिधिले भने ।

छरपस्ट कानून, कमजोर सजाय

ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डिजाइनलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ छ । विभागका अधिकारीहरू यसलाई पुरानो र फितलो कानून मान्दछन् ।

पुरानो कानूनका कारण न्यून सजाय र कमजोर क्षतिपूर्तिको प्रावधानले अराजकता मौलाएको उक्त विभागका शाखा प्रमुख दीपक घिमिरे स्वीकार गर्छन् । २०२२ सालमा बनेको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनले कानून उल्लंघन गरी उत्पादन भएका वस्तु जफत गर्ने र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।

‘२०२२ सालमा उक्त जरिवाना रकम धेरै थियो तर अहिले त्यो केही होइन । यसैका कारण पनि अराजकता मौलाएको अनुमान छ’, उपसचिव घिमिरेले भने ।

उद्योग विभागको एक कार्यदलले गरेको अध्ययन अनुसार औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि झण्डै दुई दर्जन ऐन तथा कानून आकर्षित हुन्छन् । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने छैन ।

onlinekhabarबाट जस्ताकोतस्तै सभार गरिएको