– हरि जिज्ञासु
बालुवाटारमा नेकपा एमाले प्रधान मन्त्री ओली समुहको बैठकमा केही नेताहरुले शिक्षा मन्त्री गोपालकृष्ण श्रेष्ठको राजीनामा माग गरे । राजीनामा माग गर्नेहरु अरु को नै छन् र त्यहि एमाले भित्रै पनि अप्रत्येक्ष रुपमा बर्षौदेखि विभेदसँग जुधिरहेका दलित समुदायका पूर्ब मन्त्रीहरु त छन् नी । अरुले राजीनामा माग्ने त कुरै भएन, किनकी उनीहरुलाई जातको भुतले सास् बन्द गर्देको छ ।
राजीनामा माग गरेपछि प्रधान्त्री मन्त्री ओलीले भने, उहाँले भावनामा आएर यस्तो भएको हो, अब देखि यसो गर्दिन भनेर भन्नुभएको छ भनेर बिचरा न्याय मागिरहेका दलित समुदायका नेता तथा पूर्व मन्त्रीहरुर्ला टोपले । त्यसकारण मन्त्री गोपाल कृष्णा श्रेष्ठ ज्यू माफी माग्नुपर्दैन । किनकि जिब्रोले मात्रै माफी माग्नुले खासै कुनै अर्थ राख्दैन । मनदेखि माफी माग्न तपाईँको दलित भन्दा अलि माथीको जातको भुत्ले तपाईँलाई दिँन सक्दैन । अहिले सम्म मनदेखि माफी माग्ने यहाँ कोही भेटाएको छैन यदी मनदेखि माफी मग्नेहरु हुन्थे भनेत, दलित समुदायसँगै जातिय विभेद विरुद्धको आन्दोलनमा दलित समुदायसँगै सहभागी हुन्थे ।
दलित समुदायका केहि अलिकति शिक्षित व्यक्तिहरुले जंगबहादुरको १९१० को मुलुकी ऐन र धुर्त जंगबहादुर राणालाई खुब धिर्काछन् होला । तर भौगलिक रुपमा दुरदराजमा रहेका दलित समुदायका व्यक्तिहरुले जव विभेद हुन्छ उनीहरुले भगुवानलाई सत्यसराप गर्न गर्न र आफ्नो भाग्यलाई धिकार्न बाहेक अर्को अर्को विकल्प छैन होला ।
आधुनिक नेपालमा मान्छेमा मान्छेमा देखिएको विभेद अनी विभेदको न्यायाको लागि कलम चलाईरहनु पर्ने, न्याय माग्न माईतीघर मण्डलामा उभिरहनु पर्नुले नेपाली शिक्षित भनिरहेकाहरुलाई गिज्याईरहेको छ ।
२०६३ साल जेठ २१ गते राज्यले नै ठूलो रकम खर्च गरेर जातिय छुवाछुत मुक्त राष्ट घोषणा ग¥यो । तर नाम मात्रको छुवाछुत मुक्त गर्नको लागि छुट्याइएको बजेट कसले कुम्ल्यायो भन्ने कुरा प्रष्ठ नै छ । देशभरी भएको त्यो कार्यक्रममा एक दुईजना दलित देखिएपनि ब्यानेर बोकेर जाने त सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी थिए । सरकारी निकायमा कार्यरत दलित हुने कुरै भएन । आसेपासेले देश चलेको छ ।
रुपा सुनारलाई म नजिकबाट चिन्छु । उहाँ शिक्षित व्यक्ति हो । जातकै कारण देशभरीका दलित समुदायले खेप्नुपरेको पीडा उहाँले नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । उहाँले एउटा नेवार समुदायको घरमा कोठा माग्दा जातकै कारण कोठा नपाएपछि विद्रोह गर्नुभयो यो उहाँको सबै भन्दा ठूलो साहास हो । काठमाण्डौँमा धेरै दलितहरुले जातकै कारण कोठा नपाएको उदारहनहरु छन् तर सबैमा विद्रोह गर्ने क्षमता कहाँ हुन्छ र रु यही काठमाण्डौँमा रुपा सुनुवार त के मन्त्री लेबलका व्यक्तिहरुलाई कोठा दिन कतिपय घरभेटीले हिचकिचाउँछन् ।
कोठा खोज्न जाँदा सरस्वती प्रधानले जातकै कारण कोठा नदिने वित्तकै कल रेकर्ड गर्नु र भेदभाव विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिनुले सिंगो दलित सुमुदायको तर्फबाट साहासिक काम गरेकी छिन् । किनकी उनले सिंगो दलित समुदायको बिद्रोहको उठान गरेकि छिन् । रुकुम घटना घट्दा दलित समुदायका केही व्यक्तिहरु माइतिघर मण्डलामा न्यायको लागि कराई रँहदा जातकै कारण आफूलाई ठूलो ठान्नेहरु त्यहिबाटो भएर सिँहदरबार छिर्दा ट्वाल्ल हेरेर कुरुपतामा मुस्कुराउँछन् भने त्यो जाबो शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो जातको मान्छेलाई गाडीमा चडाएर घरसम्म पु¥याउनु कुनशाह ठूलो कुरा भइगो र ??
एउटा देशको जिम्मेवारी व्यक्तिले विभेदलाई अंगालो मार्छ भने सरकारले दलित समुदायलाई कसरी हेर्दोरछ भन्ने कुरा प्रष्ठ हुन्छ नी । यदी गोपालकृष्णले सरस्वतीलाई सरकारी गाडीमा चडाएर ल्याए रे यदि सरकार दलितको पक्षमा भएको भए त तत्काल मन्त्रीलाई सरकारले कार्बाही गर्नु नी अँ हँ त्यसो भएन । मौन छ उनीहरुको जातीबादको अंहकार । सबै चुप छन् सरकारमा पनि ।
हिजोँ आज फेरि वकिलसापले उचालेर सरस्वसती प्रधानलाई रुपा सुनार विरुद्ध उजुरी हाल्न लगाइएको छ । त्यो उजुरीको बनोट र भाषा सैली सुन्दा म आफूलाई हाँसो पनि लाग्छ र जातिय अंहकारबादी चेतनामा गुर्जेका अन्धा समाजलाई देखेर दुःख नी लाग्छ ।
जातिय भेदभाव कसुर २०६८ ले जातकै कारण भेदभाव गर्नेलाई २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिबाना र १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने निती ल्याएको छ । सरकारले दलित केन्द्रित साँचो कानून बनाएको भएत सरस्वती प्रधान अहिले केही वर्षलाई जेलमा हुन्थीन वा पैँसा तिरेर छुट्थीन तर उनीलाई मन्त्रीले नै निकालेपछि अझ उल्टो पीडत पक्ष विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेकी छिन् योसम्म दुःख लाग्दो कुरो के होला रु त्यसकारण यो देशमा दलित समुदायले केही विकल्प खोज्नैपर्छ । रुपा सुनारले उठाएको सिंगो दलितको मुद्धालाई रुपा सुनारले मात्रै बोक्ने हो भने सिंगो दलितहरु अल्छी हुन् । अझै विभेदमै रमाईरहनेहरु हुन ।
(लेखक:बोलावट पत्रीकाका सम्पादक हुन)
