वासिङ्टन । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भएको भेटवार्तापछि अमेरिका र चीनले करिब ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका वस्तुमा भन्सार कटौती गर्ने सूची सार्वजनिक गरेका छन् । दुई देशबीच लामो समयदेखि जारी व्यापारिक तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो ।
ट्रम्प र सीबीच वासिङ्टनमा भेटवार्ता भएको केही दिनपछि दुवै देशले आ–आफ्नो भन्सार कटौतीको सूची सार्वजनिक गरेका हुन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार चीनले अमेरिकाबाट आयात गर्ने १ हजार ६१९ प्रकारका वस्तुमा भन्सार घटाउने भएको छ भने अमेरिकाले चीनबाट आयात गर्ने ७७ वर्गका वस्तुमा भन्सार कटौती गर्ने जनाएको छ ।
चीनले भन्सार घटाउने वस्तुमा अमेरिकी कृषि उपज, चिकित्सा उपकरण, काठ, कोइला, दुग्धजन्य पदार्थ तथा समुद्री खाद्य पदार्थलगायत छन् । यसबाट अमेरिकी किसान, उत्पादक तथा निर्यातकर्तालाई चिनियाँ बजारमा थप पहुँच प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाले दुई देशबीच व्यापारिक सहकार्य विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, अमेरिकाले चीनबाट आयात गर्ने आतिशबाजी, भान्साका सामग्री, घरेलु उपयोगका वस्तु, काठ तथा सिसाका सजावटी सामग्री, खेलकुद सामग्री र फुटबललगायतका वस्तुमा भन्सार घटाउने भएको छ । यसले चिनियाँ उत्पादक तथा निर्यातकर्तालाई अमेरिकी बजारमा थप सहज पहुँच उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार सूचीमा समावेश अधिकांश वस्तुले सामान्य भन्सार दरअन्तर्गत सहुलियत पाउनेछन् । यद्यपि, सबै वस्तुको भन्सार दर र कार्यान्वयनको समयतालिका तत्काल स्पष्ट भइसकेको छैन । दुवै देशले आ–आफ्नो घरेलु कानुनी प्रक्रियाअनुसार नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
तर सेमिकन्डक्टर (चिप), विद्युतीय सवारीसाधन र ब्याट्रीजस्ता रणनीतिक महत्वका क्षेत्रलाई हालको भन्सार कटौतीको सूचीमा समावेश गरिएको छैन । प्रविधि, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र आपूर्ति शृंखलासँग सम्बन्धित यी क्षेत्र अमेरिका र चीनबीच अझै महत्वपूर्ण विवादका विषय रहँदै आएका छन् ।
अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि जारी भन्सार विवादका कारण विश्वव्यापी व्यापार तथा आपूर्ति शृंखलामा समेत प्रभाव परेको थियो । पछिल्लो सहमतिलाई दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्ध स्थिर बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, नयाँ भन्सार कटौतीको प्रभाव र दिगोपन आगामी चरणमा हुने थप वार्ता तथा सम्झौताको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ ।
