✍️दिपेश श्रेष्ठ, काठमाडौं । सत्ता परिवर्तनसँगै जनताको अपेक्षा बदलिन्छ, तर राज्य सञ्चालनको परीक्षा सत्ता सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै सुरु हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा बालेन्द्र शाहको सरकार बनेपछि जनताले पुरानो राजनीतिक शैलीभन्दा फरक निर्णय, छिटो परिणाम र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका थिए। तर सरकार बनेयता चर्चामा आएका पक्राउ, अनुसन्धान, अभियोजन र त्यसपछि भएका रिहाइका घटनाले अब एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—सरकार कानुन कार्यान्वयनमा दृढ हुँदैछ कि निर्णय गर्नुअघि आवश्यक गृहकार्य पूरा गर्न नसक्दा आफ्नै कदमको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दैछ?
पछिल्ला महिनामा उच्चप्रोफाइल राजनीतिक व्यक्तिहरू पक्राउ परे, अनुसन्धान अघि बढ्यो र कतिपय घटनामा अदालतबाट उनीहरूलाई हाजिरी जमानी वा अन्य प्रक्रियाबाट बाहिर आउने अवस्था बन्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका व्यक्तिको पक्राउपछि अदालतको आदेशले सरकारको अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियामाथि बहस जन्माएको थियो। रातोपाटीले सरकार गठन भएको तीन महिनाको अवधिमा पक्राउ परेका केही उच्चप्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई अदालतले प्रमाण वा प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्नका बीच रिहा गरेको उल्लेख गरेको छ। यसलाई सरकार कमजोर भएको प्रमाण मान्ने कि न्यायिक प्रक्रियाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको सामान्य घटना मान्ने भन्ने बहस अलग विषय हो। तर राजनीतिक रूपमा सरकारका लागि एउटा कुरा स्पष्ट छ—हरेक पक्राउपछि मुद्दा अदालतमा पुग्दा सरकारसँग पर्याप्त प्रमाण र कानुनी आधार देखाउने क्षमता हुनुपर्छ।
यही ठाउँमा ‘कानुनको बन्देज’ र ‘कार्यशैलीको अपरिपक्वता’बीचको सीमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। अनुसन्धानको चरणमा राज्यसँग पूर्ण प्रमाण नहुन सक्छ; प्रमाण संकलनकै लागि पक्राउ र अनुसन्धान गरिने कानुनी व्यवस्था पनि हुन्छ। त्यसैले अदालतबाट रिहा हुँदैमा पक्राउ नै गलत थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर पक्राउ गर्नुअघि उपलब्ध प्रमाण, अभियोजनको सम्भावना, प्रक्रियागत वैधानिकता र अनुसन्धानको तयारी पर्याप्त थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न भने उठ्न सक्छ। अझ संवेदनशील विषयमा राज्यको निर्णय राजनीतिक प्रतिशोधजस्तो देखियो भने त्यसको क्षति कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक हुन्छ। रास्वपाले आफूलाई स्थापित दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको हुनाले उसबाट यही विषयमा अझ बढी सावधानी अपेक्षित छ।
यससँगै सरकार र संवैधानिक अनुसन्धान निकायबीचको सम्बन्धले पनि अर्को प्रश्न जन्माएको छ। पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिइएको आरोप संसदीय तहमा उठेको थियो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले भने मुद्दा अघि बढाउँदा कानुनी आधार नभएको होइन भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। सभापति रवि लामिछानेले समेत अनुसन्धानमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरेका थिए। यहाँ समस्या आरोप सही वा गलत भन्ने निष्कर्षभन्दा पनि सरकारले अनुसन्धान निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएको देखिनुपर्ने आवश्यकता हो। नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुरानै शैलीको ‘सत्ता नजिकको व्यक्ति सुरक्षित र विरोधीमाथि कडा’ भन्ने आरोप लाग्ने ठाउँसमेत छोड्नु हुँदैन।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष स्वयं रास्वपाको नेतृत्व संरचना हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारको कार्यकारी प्रमुख हुन् भने रवि लामिछाने पार्टी सभापति। दुवैको राजनीतिक प्रभाव अलग आधारमा निर्माण भएको छ। तर सरकारको प्रत्येक निर्णयले पार्टीलाई असर गर्छ र पार्टीको प्रत्येक राजनीतिक निर्णयले सरकारलाई। पछिल्ला घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच सरकार सञ्चालन, मन्त्री व्यवस्थापन तथा राजनीतिक निर्णयमा समन्वय कति छ भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई हटाउने विषयमा पार्टी सभापति लामिछाने अन्तिम समयमा मात्र जानकार भएको विवरण सार्वजनिक हुनु र प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा पार्टी पक्षबाट त्यसको फरक व्याख्या आउनुले सरकार र पार्टीबीचको निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न जन्माएको छ। द काठमाडौं पोस्टले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी नेतृत्वबीच केही संवेदनशील अनुसन्धानका विषयमा समन्वयको समस्या देखिएको रिपोर्ट गरेको छ।
यहीँबाट बालेन–रवि सम्बन्धको प्रश्न अझ गहिरो हुन्छ। समस्या दुई नेताबीच व्यक्तिगत असमझदारी छ कि छैन भन्ने मात्र होइन। सरकारको निर्णयमा राजनीतिक स्वामित्व कसको र उत्तरदायित्व कसको? प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा पार्टी सभापतिसँग कति परामर्श गर्ने? पार्टी सभापतिले सरकारको राजनीतिक दिशामाथि प्रश्न उठाउँदा त्यो संगठनात्मक सुझाव हो कि सरकारमाथिको दबाब? यस्ता प्रश्नको संस्थागत उत्तर नदिइकन सबै कुरा दुई नेताबीचको व्यक्तिगत समझदारीमा छाडियो भने सानो मतभेद पनि ठूलो राजनीतिक विवाद बन्न सक्छ। मन्त्री र सांसदहरू दुई राजनीतिक केन्द्रबीच उभिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको असर सरकारको निर्णय क्षमता र पार्टीको एकतामै पर्न सक्छ।
रास्वपाका लागि पक्राउ–अनुसन्धानका घटनाभन्दा पनि तिनको सन्देश व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्न सक्छ। कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुनु कानुनी प्रक्रियाको विषय हो; तर अनुसन्धानको तयारी कमजोर भयो, अभियोजन अघि बढेन वा अदालतले प्रक्रियागत कमजोरी देखायो भने विपक्षीले त्यसलाई राजनीतिक हतियार बनाउनेछ। अर्कोतर्फ प्रमाण बलियो हुँदा पनि सरकारले राजनीतिक दबाबमा अनुसन्धान रोक्यो भन्ने धारणा बन्यो भने सरकारको विश्वसनीयतामा अर्को प्रकारको क्षति पुग्न सक्छ। त्यसैले अब सरकारका लागि सही बाटो ‘धेरै पक्राउ’ वा ‘कम पक्राउ’ होइन—प्रमाणमा आधारित, प्रक्रियागत रूपमा बलियो र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त अनुसन्धान हो।
रास्वपाको अगाडिको सबैभन्दा कठिन परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ। जनताले नयाँ दललाई पुराना दलभन्दा फरक व्यवहार हेर्न मत दिएका हुन्। त्यसैले सरकारका निर्णयलाई अब भाषणले होइन, प्रक्रियाले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। कसैलाई पक्राउ गरिन्छ भने प्रमाण कहाँ छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अनुसन्धानले दिनुपर्छ; कसैलाई रिहा गरिन्छ भने अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने राजनीतिक संस्कार देखिनुपर्छ; कसैमाथि अनुसन्धान अघि बढ्दैन भने त्यसको कारण कानुनी प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यस्तै पार्टी र सरकारबीच मतभेद हुन्छ भने त्यसलाई संस्थागत संवादबाट समाधान गर्नुपर्नेछ, सामाजिक सञ्जाल र चुहिएका सूचनामार्फत होइन।
अन्ततः बालेन सरकारको आगामी चुनौती केवल विपक्षी दल होइन, आफ्नै निर्णय प्रणालीको विश्वसनीयता हो। पक्राउ र रिहाइका घटनाले सरकारलाई दुईमध्ये एउटा बाटो रोज्न बाध्य पार्नेछ—पहिलो, हरेक कदमलाई प्रमाण, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाले बलियो बनाउने; दोस्रो, तत्काल राजनीतिक प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दै पछि त्यसको कानुनी प्रतिरक्षा खोज्ने। पहिलो बाटो रोज्न सके सरकार र पार्टी दुवैको संस्थागत क्षमता बढ्न सक्छ। तर पक्राउपछि अनुसन्धान कमजोर देखिने, अनुसन्धान निकायमाथि हस्तक्षेपको प्रश्न उठ्ने, अदालतमा प्रक्रिया विवादित हुने र त्यसमाथि पार्टी नेतृत्वबीच समन्वयको अभाव देखिने क्रम दोहोरियो भने रास्वपाले सामना गर्नुपर्ने संकट कुनै एउटा नेता वा एउटा घटनामा सीमित रहनेछैन। त्यो संकट ‘नयाँ राजनीतिक शक्ति पनि अन्ततः पुरानै शैलीमा चल्न थाल्यो कि?’ भन्ने जनताको प्रश्नमा परिणत हुन सक्छ। यही प्रश्नको उत्तर आगामी दिनमा बालेन सरकार र रास्वपा नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा बन्नेछ।
