✍️ दिपेश श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यकाको प्रशासनिक संरचनामा ललितपुर जिल्ला आफैंमा संवेदनशील र बहुआयामिक जिल्ला हो। ऐतिहासिक सम्पदा, तीव्र सहरीकरण, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा प्राकृतिक स्रोत, सार्वजनिक जग्गा, ट्राफिक व्यवस्थापन, विपद् जोखिम र ठूलो जनघनत्वका कारण यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सामान्य जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्वभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ। यही जिम्मेवारी अहिले गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–७ स्थायी ठेगाना भएका सहसचिव नरहरि घिमिरेले सम्हालिरहेका छन्। उनी २०८३ जेठ ७ गते अर्थात् २१ मे २०२६ मा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा हाजिर भएका हुन्। उनी नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव हुन्।
घिमिरेको निजामती यात्राको एउटा विशेष पक्ष भनेको उनको प्रशासनिक करियर क्रमशः निर्वाचन प्रशासन, उद्योग–वाणिज्य, पर्यटन, राष्ट्रिय योजना आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह प्रशासन, अध्यागमन र अन्ततः जिल्ला प्रशासनसम्म फैलिएको देखिनु हो। उनले २०६६ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए। शाखा अधिकृत हुँदा उनले निर्वाचन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा काम गरेका थिए। त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपसचिवका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनी २०७३ सालमा शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भएका थिए।
प्रशासनिक सेवाको अर्को निर्णायक मोड २०७९ सालमा आयो। घिमिरे सहसचिवमा बढुवा भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन भएका थिए। २०८० मंसिरमा अख्तियारको प्रवक्ता बन्नुअघि उनी करिब २१ महिनादेखि आयोगमा कार्यरत थिए। २०८० मंसिर २५ गते आयोगले उनलाई औपचारिक रूपमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको थियो।
अख्तियारको प्रवक्ताका रूपमा उनको कार्यकाल प्रशासनिक करियरको सार्वजनिक रूपमा बढी देखिएको चरणमध्ये एक बन्यो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अख्तियारमा २६ हजार ९१८ उजुरी परेको, अघिल्लो वर्षबाट सरेका उजुरीसमेत गरी कुल ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिन तथा स्क्रिनिङबाट फर्छ्योट भएको जानकारी घिमिरेले प्रवक्ताका रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए। सोही अवधिमा आयोगले १ हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ८ अर्ब ४० करोड ६ लाखभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको तथ्यसमेत उनले सार्वजनिक गरेका थिए।
अख्तियारमा रहँदा उनले सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थानीय तह, शिक्षा, भूमि प्रशासन, राजस्व तथा अन्य क्षेत्रमा भएका अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनका विषयमा आयोगको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भूमिका पनि निर्वाह गरे। उदाहरणका रूपमा, आयोगका विभिन्न आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिमा २०८०–८१ को अवधिमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, गलत लिखत तथा अन्य भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा प्रवक्ता नरहरि घिमिरेको नामबाट सूचना जारी भएको थियाे। यसले उनको जिम्मेवारी केवल सञ्चार सम्पर्कमा सीमित नभई आयोगको अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्ने संस्थागत भूमिकासँग जोडिएको देखाउँछ।
त्यसपछि घिमिरेको प्रशासनिक यात्रा फेरि जिल्ला प्रशासनतर्फ मोडियो। २०८१ फागुन २२ गते गृह मन्त्रालयले गरेको सहसचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापनमा उनलाई खोटाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइयो। त्यतिबेला खोटाङ तत्कालीन सीडीओ शिवकुमार कार्की अवकाशमा गएपछि करिब एक महिनादेखि सीडीओविहीन थियो। अख्तियारबाट गृह मन्त्रालयमा आएका सहसचिवमध्ये घिमिरेलाई पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङको प्रशासनिक नेतृत्व दिइनु उनको करियरको अर्को महत्वपूर्ण मोड थियो।
खोटाङमा उनको कार्यकालका केही घटनाले सीडीओको भूमिका केवल शान्ति–सुरक्षा र प्रशासनिक आदेशमा सीमित हुँदैन भन्ने देखाउँछन्। उदाहरणका रूपमा, बाबुआमा दुवैको पहिचान नखुलेका इन्द्रबहादुर थापालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गराएर वंशजका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाउने प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले समन्वय गरेको थियो। यस घटनालाई सम्बन्धित समाचारले खोटाङमा त्यस प्रकारको नागरिकता प्रदान गरिएको पहिलो अभ्यासका रूपमा उल्लेख गरेको छ। घिमिरेले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि नागरिकता उपलब्ध गराइएको थियाे।
खोटाङपछि उनको जिम्मेवारी फेरि संघीय राजधानीसँग जोडियो। २०८२ साउनको सुरुआती चरणमा उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको प्रमुखका रूपमा खटिए। अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गोविन्द रिजालका अनुसार लोकसेवा आयोगबाट नयाँ शाखा अधिकृतका रूपमा आएका ४५ कर्मचारीलाई विमानस्थल अध्यागमनमा खटाउँदा कार्यालय प्रमुखका रूपमा सहसचिव नरहरि घिमिरे पनि कार्यरत थिए। यसअघि उनी अख्तियारको प्रवक्ता रहिसकेका थिए।
विमानस्थल अध्यागमनको जिम्मेवारीपछि २०८३ जेठमा उनको अर्को महत्वपूर्ण सरुवा भयो। गृह मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख नरहरि घिमिरेलाई ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि ललितपुरका सीडीओ प्रेमप्रसाद भट्टराई अवकाशमा गएपछि जिल्ला केही समय सीडीओविहीन थियो।
ललितपुरको नेतृत्व सम्हालेपछि घिमिरेले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो प्राथमिकता पनि स्पष्ट पारेका छन्। नयाँ सीडीओका रूपमा पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले तथ्यमा आधारित पत्रकारिता, सरकारी निकायबीच समन्वय, नागरिकको गुनासो सुन्ने व्यवस्था, छिटोछरितो सेवा, शान्ति–सुरक्षा र पारदर्शी प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका थिए। उनले पत्रकारलाई ‘तथ्यमा बसेर’ समाचार लेख्न आग्रह गर्दै क्षमता र कानुनले भ्याएसम्म नागरिकको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
ललितपुरमा उनको प्रारम्भिक कार्यशैली हेर्दा प्रशासनले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय विवाद र नियमनका विषयमा पनि चासो दिन थालेको देखिन्छ। २०८३ असोजमा भारदेउ क्षेत्रमा सञ्चालित चुनढुंगा उद्योगको अवस्थाबारे स्थानीय गुनासोपछि गरिएको स्थलगत अनुगमनमा सीडीओ घिमिरे सहभागी थिए। त्यहाँ उनले खानी सञ्चालन गर्ने हो भने सार्वजनिक वन, निजी वन र खानी क्षेत्रको सीमाङ्कन स्पष्ट गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यस्तै टिकाभैरव क्षेत्रका खानीको अनुगमनमा पनि उनी सहभागी भएको र खानी क्षेत्रको सीमाङ्कन तथा वातावरणीय व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखेको थियाे।
उनको ललितपुर कार्यकालमा प्रशासनिक समन्वयको अर्को पक्ष धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा पनि देखिन्छ। २०८३ भदौ १९ गते कृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर पुग्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा नरहरि घिमिरेले अन्य सुरक्षा तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूसँगै राष्ट्रपतिको स्वागत गरेका थिए। ललितपुरजस्तो ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील जिल्लामा सीडीओको जिम्मेवारी सुरक्षा व्यवस्थापनसँगै सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रशासनिक समन्वयसँग पनि जोडिन्छ।
घिमिरेको करियरलाई एउटै पद वा एउटै क्षेत्रबाट बुझ्नुभन्दा निर्वाचन प्रशासनबाट सुरु भएको करियर, मन्त्रालयगत जिम्मेवारी, राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुभव, सहसचिवका रूपमा अख्तियारको अनुसन्धान–अनुगमन वातावरण, प्रवक्ताको सार्वजनिक जवाफदेहिता, खोटाङको जिल्ला प्रशासन, विमानस्थल अध्यागमन र अहिले ललितपुरको जिल्ला प्रशासन हुँदै अघि बढेको प्रशासनिक यात्राका रूपमा हेर्न सकिन्छ। उपलब्ध अभिलेखले उनको सेवाको क्रम देखाए पनि जन्ममिति, विस्तृत शैक्षिक योग्यता, निजामती सेवापूर्वको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि वा प्रत्येक कार्यालयमा काम गरेको ठ्याक्कै सुरुआत–समाप्ति मितिको पूर्ण विवरण सार्वजनिक आधिकारिक प्रोफाइलमा उपलब्ध छैन। त्यसैले ती विवरणलाई अनुमानका आधारमा जोड्नु तथ्यगत रूपमा उचित हुँदैन।
आज ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा नरहरि घिमिरेसामु रहेको जिम्मेवारी उनको अघिल्लो अनुभवसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ। अख्तियारमा उनले अनियमितता र सार्वजनिक जवाफदेहितासम्बन्धी विषय नजिकबाट हेरे; खोटाङमा नागरिकता, विकास र स्थानीय प्रशासनसँग जोडिएका विषय सम्हाले; विमानस्थलमा अध्यागमन प्रशासनको नेतृत्व गरे; र अहिले ललितपुरमा शान्ति–सुरक्षा, नागरिक सेवा, सहरी व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति, उद्योग–खानी, सांस्कृतिक सम्पदा तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय एकैसाथ हेर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा छन्। यस अर्थमा उनको वर्तमान जिम्मेवारीलाई उनको करियरका अघिल्ला अनुभवहरूको संगमका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
