✍️ दिपेश श्रेष्ठ, कुलमान घिसिङको कथा एउटा इन्जिनियरको सामान्य जागिरे यात्राभन्दा फरक छ। २०२७ मंसिर १० गते रामेछापको तत्कालीन बेथान गाविसमा जन्मिएका घिसिङले गाउँकै विद्यालयबाट कक्षा ६ सम्मको अध्ययन गरेपछि २०३९ सालमा काठमाडौं आएर अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन अघि बढाए र २०४३ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि लैनचौरस्थित अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आईएस्सी पूरा गरी छात्रवृत्तिमा भारत पुगेका उनले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरे। भारतबाट फर्किएपछि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तथा सेवा अवधिमै व्यापार प्रशासनमा पनि स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरे। यसले उनको शैक्षिक यात्रामा प्राविधिक ज्ञानसँगै व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्ने क्रम पनि देखाउँछ।
भारतबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पूरा गरेर नेपाल फर्किएपछि घिसिङले २०५१ सालतिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सातौँ तहको इन्जिनियरका रूपमा आफ्नो व्यावसायिक सेवा सुरु गरे। त्यसपछि प्राधिकरणकै विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनी आयोजना व्यवस्थापन र विद्युत् प्रणाली सञ्चालनको अनुभव बटुल्दै माथिल्लो तहमा पुगे। २०७१ असोजमा निर्देशकमा बढुवा भएपछि केही समय राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको आयोजना निर्देशक बने। यसअघि चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा काम गर्दा आयोजना व्यवस्थापन र स्थानीय बासिन्दाको सहभागिताको मोडलका कारण उनी ऊर्जा क्षेत्रभित्र अलग पहिचान बनाउन सफल भएका थिए।
तर घिसिङको व्यावसायिक यात्रा सधैँ उकालो मात्रै थिएन। चिलिमेबाट प्राधिकरणमा फर्किएपछि उनलाई लामो समय महत्वपूर्ण जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राखिएको विवरण सार्वजनिक स्रोतमा छ। पछि राहुघाट आयोजनाको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाए। यही उतारचढावबीच उनले प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना, उत्पादन तथा प्रसारण प्रणाली र आयोजना व्यवस्थापनको गहिरो अनुभव हासिल गरे। त्यसैले २०७३ सालमा उनी प्राधिकरणको सर्वोच्च कार्यकारी व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीका लागि चर्चामा आउँदा उनको पछाडि दुई दशकभन्दा बढीको संस्थागत अनुभव थियो।
२०७३ भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए। उनको नियुक्तिको समयमा नेपालमा दैनिक लामो समयसम्म लोडसेडिङ भइरहेको थियो। कार्यकारी निर्देशक बनेपछि विद्युत् उपलब्धताको व्यवस्थापन, प्रणाली सञ्चालनमा सुधार र उपलब्ध उत्पादनको प्रभावकारी उपयोगलाई प्राथमिकता दिइयो। २०७३ सालको दसैँ–तिहारको अवधिबाट काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो र त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रसम्म विद्युत् आपूर्ति सुधारिँदै गयो। यही अवधिले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणका एक प्राविधिक अधिकारीबाट आम नागरिकले चिन्ने राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा रूपान्तरण गर्यो।
पहिलो कार्यकाल २०७७ भदौ २८ गते सकियो। चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर उनी प्राधिकरणबाट बाहिरिएपछि पुनर्नियुक्तिको पक्षमा सार्वजनिक दबाब र बहस भयो। केही समय प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्त रहेपछि सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। तर २०७८ साउनमा तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो र साउन २७ गतेदेखि उनको दोस्रो कार्यकाल सुरु भयो। दोस्रो कार्यकालमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारसँगै औद्योगिक ग्राहकसँग सम्बन्धित डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादसमेत प्राधिकरणको नेतृत्वसँग जोडिएका प्रमुख विषय बने।
दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर भने घिसिङ र सरकारबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्न पुग्यो। कार्यसम्पादन, मन्त्रालयका निर्देशन तथा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुललगायत विषयमा सरकार र प्राधिकरण नेतृत्वबीच विवाद सार्वजनिक भयो। घिसिङसँग स्पष्टीकरणसमेत मागिएको थियो। उनले आफ्नो पक्षमा कार्यसम्पादन सम्झौता र मूल्यांकनको आधार प्रस्तुत गरेका थिए। अन्ततः २०८१ चैतमा सरकारले उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटायो। त्यसपछि यो निर्णयविरुद्ध उनी अदालत पुगे पनि तत्कालीन विवाद कानुनी र राजनीतिक बहसको विषय बनिरह्यो। यस घटनाले उनको प्राविधिक व्यवस्थापकीय यात्रामा अर्को ठूलो उतारचढाव थप्यो।
प्राधिकरणबाट बाहिरिएपछि घिसिङको यात्रा प्राविधिक नेतृत्वबाट प्रत्यक्ष राजनीतिक जिम्मेवारीतर्फ मोडियो। २०८२ भदौमा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा ३० भदौ २०८२ देखि उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। त्यही मन्त्रिपरिषद्मा उनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको आधिकारिक अभिलेखअनुसार उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय २०८२ भदौ ३० देखि २०८२ पुस २३ गतेसम्म सम्हाले। अर्थात् उनको मन्त्री कार्यकाल ११५ दिनको रह्यो।
मन्त्री बनेपछि घिसिङको भूमिका अब विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकमा मात्र सीमित रहेन; उनी सरकारको नीतिनिर्माण र राज्य सञ्चालनको प्रत्यक्ष तहमा पुगे। तर निर्वाचनको तयारी गरिरहेको सरकारमा मन्त्रीका रूपमा रहँदै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको विषयमा प्रश्न उठेपछि उनले २०८२ पुस २३ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि उनको राजनीतिक यात्रा अझ स्पष्ट रूपमा अगाडि बढ्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग राजनीतिक सहकार्य र एकताको प्रयास भए पनि त्यो दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सकेन। त्यसपछि उनी उज्यालो नेपाल पार्टीको नेतृत्वमा पुगे र प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत संसद् प्रवेश गर्ने प्रयास गरे।
२१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्षका रूपमा घिसिङ काठमाडौं–३ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बने। निर्वाचन विवरणअनुसार उनले ११ हजार १७१ मत प्राप्त गरे पनि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुन सकेनन्। यससँगै उनको यात्राको पछिल्लो अध्याय प्राविधिक कर्मचारी हुँदै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख, त्यसपछि संघीय सरकारको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री र अन्ततः राजनीतिक दलको अध्यक्षसम्म पुगेको देखिन्छ। घिसिङको सार्वजनिक जीवनलाई हेर्दा उनको मूल पहिचान इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको भए पनि चिलिमे र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय अनुभव, सरकारसँगका विवाद, मन्त्रीको जिम्मेवारी र त्यसपछि प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रवेशले उनको भूमिकालाई क्रमशः प्राविधिक क्षेत्रबाट राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वतर्फ विस्तार गरेको छ।
