काठमाडौं । राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ आज प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री वालेन्द्र शाहले दर्ता गराएको उक्त विधेयकमा विद्यार्थीलाई नेपाली सेनाका अधिकृतबाट तालिम दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। संसद् सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथि छलफलको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्। छलफलपछि मन्त्री गौतमले जवाफ दिने र विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक टुंगो लगाइनेछ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार १३ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई नेपाली सेनाका अधिकारीबाट राष्ट्रिय सेवा तथा सैन्यसम्बन्धी तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ। तालिमका लागि विद्यार्थी छनोट गर्ने अधिकारसमेत नेपाली सेनालाई दिने प्रस्ताव छ। आवश्यकता परेको अवस्थामा तालिम प्राप्त विद्यार्थीलाई सेनाको ब्याकअपका रूपमा परिचालन गर्न सकिने अवधारणा विधेयकमा समेटिएको छ।
त्यस्तै, आवश्यकता परे अन्य नेपाली नागरिकलाई समेत तालिम दिन तथा तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकता, नैतिकता र अनुशासनको भावना विकास गर्ने तथा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार नागरिकलाई राष्ट्र सेवाका लागि तयार पार्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री शाहले संविधानमा राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत नागरिकलाई राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार राष्ट्र सेवाका लागि सक्षम बनाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै हाल कायम राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ कानुन आवश्यक भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि विधेयक सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ।
यसैबीच, आजको बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पढेर सुनाउने कार्यसूची पनि रहेको छ। बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउने प्रस्तावसमेत सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ।
