काठमाडौँ । अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक समिति सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि बुधबार भएको छलफलपछि समितिले यस्तो व्यवस्था पारित गरेको हो। कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता र अनुभवलाई समयसापेक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ। स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एक जना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। यसबाट राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको समितिले जनाएको छ।
स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न समितिले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी तथा त्यहाँबाट अवकाश लिएको दुई वर्ष पूरा नभएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई पनि सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण, घोषणा तथा प्रकाशन प्रत्येक वर्ष साउन १ गते गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्तै, मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तीय सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६(ग) को व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। समितिले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को (क) मा रहेको सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। समितिले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व, सञ्चालक समितिको संरचना, स्वार्थको द्वन्द्व, मौद्रिक नीति प्रकाशनको समय तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यप्रणालीलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो।
