काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपाल सरकारले खोज, उद्धार र राहत वितरणसँगै पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। सरकारले प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्शलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यकताअनुसार खोज, उद्धार र राहतका लागि जनशक्ति परिचालन गरिरहेको जनाएको छ। बाढी प्रभावित नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन् भने रसुवाका प्रभावितलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय र राहत उपलब्ध गराइएको छ। सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि आज थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ।
यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारतर्फ गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ। यसमध्ये ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षति भएको सरकारले जनाएको छ। पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको छ। बाढीले ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुर्याएकोमा २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी क्षेत्रमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गल्छी–देवीघाट खण्डमा बेलिब्रिज निर्माण भइरहेको छ भने बेत्रावतीमा पनि बेलिब्रिज राख्ने काम सुरु भएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् र तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। सम्भावित महामारी रोक्न स्वास्थ्य संकट तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइ र स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमार्फत संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य प्रतिकार्य अघि बढाइएको छ। ‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत गरी प्रदेश तथा जिल्ला तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई आवश्यक तालिम दिइएको छ। विशेष स्वास्थ्य टोली, फिल्ड इपिडेमियोलोजीबाट प्रशिक्षित जनशक्ति तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा मेडिकल निगरानी अधिकारी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ। ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगको निगरानीका लागि ‘सोरमास’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने एम्बुलेन्स, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श र सरसफाइसम्बन्धी गतिविधि पनि तीव्र पारिएको छ।
उद्धारतर्फ हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार भएको सरकारले जनाएको छ। ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। हाल नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्। बाढीबाट मृत्यु भएकामध्ये पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन भइरहेको छ। हालसम्म १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ।
बाढी प्रभावितको सहयोगका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट आर्थिक तथा मानवीय सहयोग आउने क्रम जारी छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आज मध्यान्हसम्म नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएकोमा १ अर्ब रुपैयाँ प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा भएपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलरसमेत जम्मा भएको छ। भारतले ६८.५ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल पठाएको छ। चीनले ३० करोड रुपैयाँ सहयोग र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री आउँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। अमेरिका, अष्ट्रेलिया, यूएई, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत, जापानलगायतका देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट समेत आर्थिक तथा मानवीय सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ।
शव पहिचानका लागि सरकारले डीएनए परीक्षणको व्यवस्था पनि गरेको छ। नेपाली तथा विदेशी नागरिकले फेला परेका शव वा शरीरका अंगको पहिचान गर्न डीएनए परीक्षणका लागि नजिकको रक्तसम्बन्धी आफन्त—बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये एकजनाको नमुना उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज वा नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोसहित सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा रहेका आफन्तले सम्बन्धित देशमै डीएनए परीक्षण गराई तुलनाका लागि नेपाल प्रहरीको आधिकारिक इमेलमा पठाउन सक्नेछन्। सरकारले पहिचान हुन नसकेका शवलाई आवश्यक वैज्ञानिक प्रमाण सुरक्षित राख्दै कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ।
सरकारले भोटेकोशी बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको गम्भीर विपद्का रूपमा लिएको छ। विज्ञहरूसँगको छलफलका आधारमा हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–चट्टानको हिमपहिरोबाट ठूलो परिमाणमा बरफ र पानी खसेर भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी आएको हुनसक्ने सरकारको भनाइ छ। हिमनदीको ठूलो भाग उच्च स्थानबाट खस्दा उत्पन्न ऊर्जाका कारण बरफ तथा पानी पग्लिँदै बाढीको रूप लिएको हुनसक्ने विज्ञहरूको प्रारम्भिक आकलन छ। सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म बढेको उल्लेख गर्दै यस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको जनाएको छ। साथै, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्को प्रभाव र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा उठाउँदै विपद् प्रतिकार्यलाई विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
