काठमाडौं । बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँ जिल्लाका तोकिएका स्थानीय तहलाई सरकारले तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति भएको र तत्काल राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि विशेष व्यवस्था आवश्यक देखिएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै प्रभावित स्थानीय तहमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। बाढी र पहिरोका कारण सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेका क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक सेवा पुनःस्थापना गर्नसमेत यस निर्णयले सहयोग पुग्नेछ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक क्षतिको विवरण संकलन गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय गरी विपद् प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
तीन महिनासम्म सङ्कटग्रस्त क्षेत्र कायम रहने भएपछि प्रभावित नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन अस्थायी आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य अत्यावश्यक सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यस अवधिमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका कामलाई समेत तीव्रता दिने सरकारको तयारी छ।
