काठमाडौँ । बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ ।
शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सरकारी प्रतिनिधि र गरिमाका अभिभावकबीच सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिने भएको छ ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ । समितिले जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था, कसुर र सजायसम्बन्धी प्रावधानको अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ । साथै, गरिमाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउने विषयमा पनि सरकार र परिवारबीच सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
