सिमरा (बारा) । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर मृतकका आमा–बुवासँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितको उपस्थितिमा छलफल हुने भएको छ। वार्ताका लागि गरिमाका बुवा मनोज चौधरी र आमा मानमती चौधरीलाई शनिबार सिमराबाट काठमाडौं ल्याइएको हो। गृहमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार केहीबेरमा गृह मन्त्रालयमा पीडित परिवार, स्थानीय अभियन्ता र मन्त्री गुरुङसहितको उपस्थितिमा छलफल हुने तयारी छ।
गरिमा गत साउन ३१ गते बिहान घरबाटै बेपत्ता भएकी थिइन्। परिवारले खोजीका लागि प्रहरीलाई जानकारी गराए पनि तीन दिनपछि मात्रै घरबाट केही सय मिटरको दूरीमा रहेको लामो समयदेखि खाली रहेको घरमा उनको शव फेला परेको थियो। प्रारम्भिक प्रहरी अनुसन्धानबाट बालिकालाई चकलेटको प्रलोभन देखाएर सुनसान घरमा लगिएको र बलात्कारपछि हत्या गरिएको खुलेको जनाइएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा १६ वर्षीय किशोर र २४ वर्षीय म्याजिक चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
घटनापछि दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने तथा बालिका हराएपछि खोजीमा प्रहरीले गरेको भनिएको ढिलाइको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै सिमरामा स्थानीय र पीडित परिवारले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा घेराउ गर्नुका साथै वीरगञ्ज–पथलैया सडकखण्डसमेत अवरुद्ध गरिएको थियो। पीडित परिवारले स्थानीय प्रशासनसँग भएका छलफलबाट मात्रै आफूहरूको माग सम्बोधन नहुने भन्दै गृहमन्त्रीस्तरीय वार्ताको माग गर्दै आएका थिए।
घटनालाई लिएर प्रहरीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। पीडित पक्षले बालिका हराएको जानकारी पाएपछि तत्काल प्रभावकारी खोजी नगरिएको आरोप लगाउँदै जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। यसैबीच, घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी मुख्यालयले सिमराका प्रहरी अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान अघि बढाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीले भने बालिका हराएको सूचना प्राप्त भएपछि विभिन्न स्थानमा खोजी गरिएको र घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिको सम्भावित भूमिकासमेत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
शनिबार काठमाडौं जानुअघि गरिमाका बुवा मनोज चौधरीले स्थानीयवासीलाई आफ्नी छोरीको न्यायका लागि आन्दोलन जारी राखिदिन आग्रह गरेका छन्। अब गृह मन्त्रालयमा हुने छलफलमा पीडित परिवारले दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही, घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा बालिका हराएदेखि शव फेला नपरेसम्म प्रहरीबाट भएका कामकारबाहीको छानबिनलगायतका विषय उठाउने अपेक्षा गरिएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले पनि घटनालाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिँदै कानूनले दिन सक्ने अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
