काठमाडौं । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति गृहमन्त्री सुदन गुरुङले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। उनले घटना सरकारका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानमा विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर कुनै त्रुटि नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताएका हुन्।
गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार घटनामा संलग्न भएको आरोपमा रहेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। दोषी उम्कन नदिने र निर्दोष नफस्ने गरी अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक तथा निष्पक्ष बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
मृत्युदण्डको मागप्रति नागरिकको आक्रोश आफूले बुझ्ने भए पनि नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको गृहमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार राज्यको तत्कालीन जिम्मेवारी बलियो अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानूनले दिन सक्ने अधिकतम सजाय दिलाउनु हो। उनले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने विषयमा पहल गरिरहेको र आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको पनि बताएका छन्।
गरिमाका अभिभावकबाट हालसम्म जाहेरी नपरेका कारण शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) हुन नसकेको विषयलाई समेत गृहमन्त्री गुरुङले महत्वपूर्ण रूपमा उठाएका छन्। शव परीक्षणलगायत आवश्यक प्रमाण सुरक्षित नगरी न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुने भन्दै उनले संवेदनशील घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न आग्रह गरेका छन्। नागरिकको खबरदारी आवश्यक भए पनि अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गतिविधिले अन्ततः न्याय नै कमजोर हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।
“अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ—गरिमालाई न्याय,” गृहमन्त्री गुरुङले भनेका छन्। उनले नागरिकलाई सरकारका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउन र खबरदारी गर्न आग्रह गर्दै अनुसन्धानलाई आफ्नो काम गर्न दिन अपिल गरेका छन्। एउटा घटनाका दोषीलाई सजाय दिलाउनुमा मात्र सरकारको लक्ष्य सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उनले हरेक छोरी डराएर होइन, सुरक्षित भएर बाँच्न सक्ने समाज निर्माणका लागि बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
