काठमाडौं । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने ‘आवास सुविधा’ सम्बन्धमा आमसञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार र टिप्पणीप्रति संघीय संसद् सचिवालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सचिवालयले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसदहरूको आवास सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पारेको हो।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ को उपदफा (१) मा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई आवासका निमित्त नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिने व्यवस्था रहेको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका प्रत्येक सदस्यलाई मासिक रूपमा अनुसूची–१ बमोजिमको रकम आवास सुविधाबापत उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, ऐनको सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पदाधिकारी वा सदस्यलाई आवास मर्मत तथा सम्भारबापत उपदफा बमोजिमको रकमको आधा रकम दिने व्यवस्था रहेको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ। साथै, ऐनको अनुसूची–१ को क्रम संख्या ५ मा समेत आवास सुविधासम्बन्धी व्यवस्था रहेको र सोही कानुनी आधारमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सचिवालयबाट आवास सुविधा प्रदान गरिँदै आएको जनाएको छ।
सचिवालयले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यले प्राप्त गर्ने सुविधा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मात्र उपलब्ध गराइने स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले सांसदहरूले कानुनविपरीत अतिरिक्त आवास सुविधा लिएको जस्तो गरी समाचार तथा टिप्पणी नगर्न र तथ्य यकिन गरेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न आमसञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरिएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आवास सुविधासम्बन्धी विषयमा भ्रममा नपर्न र आमसञ्चारमाध्यमबाट समाचार सम्प्रेषण गर्नुपूर्व सचिवालयबाट तथ्य यकिन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्ति २०८३ साउन ९ गते जारी गरिएको हो।
