काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आफ्ना विभिन्न मागप्रति सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै आजदेखि देशभरका सम्पूर्ण म्यानपावर कम्पनी बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। सङ्घले म्यानपावर कार्यालय बन्द गर्नुका साथै ती संस्थामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया समेत रोक्ने जनाएको छ। यसअघि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्व–अन्तिम श्रम स्वीकृति, नयाँ विज्ञापन तथा भिसा स्ट्याम्पिङलगायतका काम रोकिसकेको सङ्घले अब पूर्ण रूपमा काम–कारोबार ठप्प पार्न लागेको हो।
सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतका अनुसार जारी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको उडान व्यवस्थापनका लागि एक साताअघि नै सबै म्यानपावर कम्पनीलाई सर्कुलर जारी गरिएको थियो। उनले तोकिएको समयभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेका श्रमिकलाई उडानमा पठाउने व्यवस्था गरिए पनि आजदेखि भने प्रक्रिया पूरा भइसकेका श्रमिकको समेत उडान रोक्ने निर्णय भएको बताए। उनका अनुसार शुक्रबार श्रम मन्त्रालयको टोलीसँग प्रारम्भिक छलफल भए पनि व्यवसायीका मागका विषयमा कुनै ठोस सहमति हुन सकेन।
सङ्घले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल भए पनि मन्त्रिस्तरमा वार्ता हुन नसकेको र सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाएको छ। सङ्घका अनुसार आजदेखि काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यालयसहित देशभरका सबै शाखा कार्यालय बन्द हुनेछन्। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि गरिने नयाँ विज्ञापन, अन्तर्वार्ता, रिक्रुटिङ प्रक्रिया, पूर्वनिर्धारित श्रमिक उडान तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी र प्रशासनिक काम–कारोबारसमेत बन्द गरिनेछ।
सङ्घका महासचिव हीराबहादुर डाँगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा समूहको लाभ–हानिका लागि नभई समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको पेसागत अस्तित्व, सम्मान, अधिकार र दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक अभियान भएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा व्यवसायीका जायज मागको ठोस सम्बोधन, निर्णय र कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार नआएसम्म आन्दोलन फिर्ता वा स्थगित नगरिने स्पष्ट पारिएको छ। सङ्घले सरकारसँग वार्ता र संवादका लागि ढोका खुला रहेको जनाएको छ।
सङ्घले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई लुकिछिपी वा वैकल्पिक माध्यमबाट कार्यालय सञ्चालन नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ। सङ्घको निर्णय अवज्ञा गरी कुनै संस्थाले काम सञ्चालन गरेमा त्यस्ता संस्थाको अभिलेख राखी भविष्यमा सङ्घबाट प्राप्त हुने सहयोग तथा संरक्षणबाट वञ्चित गरिने चेतावनी दिइएको छ। साथै आगामी समीक्षा भेलाबाट त्यस्ता संस्थामाथि आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने सङ्घले जनाएको छ।
