काठमाडौं । जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि यस विषयमा पत्रकार तथा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। श्रेष्ठलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेपछि पत्रकार महासंघसहित विभिन्न पत्रकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले उनको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। श्रेष्ठ पक्राउ पर्नुअघि जनआस्था साप्ताहिकले उपसभामुख रुबी कुमारीसहित विभिन्न व्यक्तिको व्यक्तिगत गोपनीयता तथा सार्वजनिक चासोका विषयमा समाचार प्रकाशित गर्दै आएको थियो।
श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कदमको आलोचना गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको संख्या बढेको देखिएको छ। विशेषगरी पत्रकारहरूले पक्राउको विरोध गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरूले समाचारमा प्रकाशित विषयलाई लिएर पत्रकारलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा कानुनी प्रक्रिया र प्रेससम्बन्धी स्थापित मान्यताअनुसार विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तर, अर्कोतर्फ केही राजनीतिकर्मी तथा सार्वजनिक व्यक्तिहरूले श्रेष्ठमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। सांसद आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौलालगायतले श्रेष्ठको पक्राउलाई समर्थन गर्दै व्यक्तिगत गोपनीयता तथा मर्यादामा आँच पुर्याउने गरी सामग्री प्रकाशन गरिएको भए त्यसमा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। उपसभामुख रुबी कुमारीले पनि आफ्नो व्यक्तिगत गोपनीयतासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर श्रेष्ठमाथि कारबाहीको पक्षमा धारणा राखेकी छन्।
यसैबीच, नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत तथा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत श्रेष्ठको गिरफ्तारी प्रकरणमा सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने सरकारको कदमप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसले किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणलाई पत्रकारिता र व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकारबीचको बहसका रूपमा समेत अघि सारेको छ।
श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणपछि एकातर्फ पत्रकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू उनको तत्काल रिहाइको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने अर्कोतर्फ व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघन भएको दाबी गर्ने पक्षले कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताइरहेको छ। यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले समेत श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै काठमाडौं प्रहरी परिसरअगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको जिम्मेवारी र व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने बहसलाई थप चर्काएको छ।
