काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा माननीय डा. गंगा लक्ष्मी अवालले संवैधानिक निकाय वा अन्य सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुँदा कर्मचारीले लामो समय सेवा गरेर आर्जन गरेको पेन्सन रोक्ने व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको मर्मविपरीत हुने धारणा राख्नुभएको छ।
बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले कर्मचारीले सेवा अवधिभरको योगदान र नियमअनुसार प्राप्त गरेको पेन्सनलाई नियुक्तिपछि रोक्नु नागरिकले आर्जन गरेको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने बताउनुभयो। उहाँले राज्यले कर्मचारीको सेवासँग जोडिएका अधिकार र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा संवेदनशील भएर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
डा. अवालले सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको पेन्सन रोक्नेभन्दा त्यस्ता नियुक्तिमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक पदमा नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थित गर्न उपयुक्त कानुनी तथा प्रशासनिक नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
त्यसका लागि नागरिकले लामो समयको सेवा र योगदानबाट प्राप्त गरेको अधिकार खोस्नेभन्दा स्पष्ट ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। निश्चित अवधिसम्म सम्बन्धित पद वा जिम्मेवारीमा नियुक्त हुन नपाउने गरी कुलिङ पिरियड तोक्दा हितको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न सकिने र कर्मचारीको आर्जित सामाजिक सुरक्षा अधिकारसमेत सुरक्षित रहने उहाँले बताउनुभयो।
सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदै डा. अवालले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति र कर्मचारीको पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थालाई सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय तथा नागरिकको आर्जित अधिकारसँग जोडेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अधिकार कटौती गर्नेभन्दा स्पष्ट, न्यायसंगत र व्यवहारिक नियमनमार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
