काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित तथा शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने बताएकी छन्।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षा, संवेदनशील सूचना व्यवस्थापन तथा विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहनु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन्। उनका अनुसार यस व्यवस्थाले सुरक्षा नीति कार्यान्वयन र रणनीतिक निर्णय प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचना र जिम्मेवारीलाई राज्यको सुरक्षा प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न सक्षम र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताइन्। यसका लागि विभागको संस्थागत क्षमता र समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा संवेदनशीलता र राज्यका विभिन्न निकायबीचको शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर अनुसन्धान विभागको वर्तमान संरचनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै यस विषयमा आवश्यक नीतिगत निर्णय पनि सोही आधारमा गरिनुपर्ने बताइन्।
