काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले आगामी ५०० दिनभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि समस्या समाधानलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री रावलका अनुसार हालसम्म १ लाख ३ हजार १४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदन प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन्। तीमध्ये मापदण्ड पूरा गरेका परिवारलाई नागरिकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइने र व्यवस्थापन प्रक्रिया तीव्र बनाइने उनले जानकारी दिइन्।
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थान तथा नदी किनाराबाट हटाइएका र हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको मन्त्री रावलले बताइन्। उनका अनुसार तत्काल राहतस्वरूप प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ तथा तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
उनले भूमि प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल प्रणाली विस्तारलाई तीव्रता दिइएको पनि बताइन्। जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कार्य सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै नापी तथा भूमि प्रशासन कार्यालयमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्ती नियन्त्रणका लागि डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ बनाइने जानकारी दिइन्।
मन्त्री रावलले वैज्ञानिक भूमिसुधार, भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषियोग्य जमिनको संरक्षण तथा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भूमि व्यवस्थापनलाई उत्पादन र दिगो विकाससँग जोड्ने नीति कार्यान्वयन गरिने तथा ५०० दिनभित्र भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधानतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले दोहोर्याइन्।
