काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्याय प्रशासन, गुठी व्यवस्थापन, हवाई सेवा, मिटरब्याज पीडितको न्याय तथा करसम्बन्धी राहतलगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सरकारले यी निर्णयहरूलाई जनताको हित, न्याय र सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको जनाएको छ।
बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तथा श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
पर्यटन र हवाई सेवा प्रवर्द्धनलाई लक्षित गर्दै सरकारले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानका लागि पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। साथै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिने भएको छ, जसबाट ती विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्दै सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी लिखतहरू आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले यस कदमलाई पीडितलाई न्याय दिलाउने र मिटरब्याजविरुद्धको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
बैठकले गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समितिले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८(१) बमोजिम लाग्दै आएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ। सरकारले यसबाट नागरिक र व्यवसायीमाथिको अतिरिक्त आर्थिक भार कम हुने तथा आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयहरू जनताको हित, न्याय, आर्थिक राहत, सुशासन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यअनुसार गरिएको जनाएको छ। आगामी दिनमा पनि नागरिकका समस्या समाधान र विकासलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता नीतिगत निर्णयहरूलाई निरन्तरता दिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताइएको छ।
