काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले जनस्तरबाट आएको व्यापक असन्तुष्टि र थप आर्थिक भार पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ।
सरकारले जारी गरेको धारणा अनुसार समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै जनभावनाअनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने स्पष्ट पारेको छ।
यस्तै, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
सरकारले सुशासन, समतामूलक समाज निर्माण र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउने आफ्नो लक्ष्य यथावत् रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।
