काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गरेसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडाइ गर्दै नयाँ स्थायी पदपूर्तिमा रोक लगाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालय गाभिएपछि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा रहेकाले त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ कायम गरेपछि नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी दरबन्दी मिलान भइरहेको जनाएको छ। सर्वेक्षणपछि कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी बढी भएर फाजिलमा पर्न सक्ने र कतिपय ठाउँमा दरबन्दी परिवर्तन हुने सम्भावना रहेकाले हतारमा पदपूर्ति गर्दा प्रशासनिक अव्यवस्था सिर्जना हुन सक्ने निष्कर्षसहित यस्तो निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार २०८३ साउन ४ गतेको सचिव बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा कुनै पनि माग नपठाउने निर्णय गरेको हो। यद्यपि फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत नयाँ दरबन्दीअनुसार रिक्त भएका पदमा भने नियमित प्रक्रियामार्फत लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा थप कडाइ ल्याएको छ। संगठनात्मक पुनर्संरचना पूरा नभएसम्म जथाभावी पदपूर्ति रोक्ने र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको स्पष्ट सन्देशका रूपमा यसलाई हेरिएको छ। अब सम्बन्धित निकायहरूले नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत नभएसम्म स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैनन्।
