काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद तथा कानुन व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायालयबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै न्यौपानेले विशेष अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न न्यायिक निर्णय र प्रक्रियाको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले न्यायालयले गर्ने निर्णयहरू पारदर्शी, निष्पक्ष र कानुनी मापदण्डअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विशेष अदालतले शुक्रबार पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्दै मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने आदेश दिएको थियो। अदालतको उक्त आदेशपछि राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। सत्ता पक्षले आदेशलाई कानुनी प्रक्रियाको हिस्सा भनेको छ भने प्रतिपक्षका केही नेताहरूले यसबारे प्रश्न उठाएका छन्।
न्यौपानेको अभिव्यक्तिपछि विशेष अदालतको आदेश र न्यायिक प्रक्रियाबारे सार्वजनिक बहस थप चर्किएको छ। यद्यपि, अदालतको आदेशविरुद्ध कानुनी उपचारका अन्य प्रक्रिया पनि उपलब्ध रहेकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने न्यायिक प्रक्रियाबाटै लाग्नेछ।
