काठमाडौं । नेपाल सरकारले स्वीकृत दरबन्दीमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत जारी गरिएको परिपत्रमा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
परिपत्रअनुसार यसअघि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान वा निवृत्तिभरण लिइसकेका करार कर्मचारीको सेवा २०८३ साउन १ गतेदेखि निरन्तरता नदिइने भएको छ। अन्य करार कर्मचारीलाई भने वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पुल’मा राखिने र उनीहरूको एकीकृत विवरण मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले नयाँ करार कर्मचारी नियुक्त गर्नुभन्दा पहिले विभिन्न निकायमा ‘पुल’मा रहेका करार कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार माग गरी काममा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै मन्त्रालय वा निकायको एकीकरण, खारेजी वा पुनःसंरचनाको अवस्थामा आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति पनि हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाट परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी, करारमा कार्यरत कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। परिपत्रमा दीर्घकालीन रूपमा करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सेवा–सुविधा, करारको न्यूनतम मापदण्ड तथा वैकल्पिक व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी एक महिनाभित्र उपयुक्त सुझाव पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
