काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दै उनीविरुद्ध दायर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाणबाट पौडेलको संलग्नता स्पष्ट रूपमा पुष्टि नभएको उल्लेख गरेको छ। साथै, उनले आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै इन्कारी बयान दिएको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतका अनुसार पौडेलले दीपक भट्टसँग कुनै वित्तीय कारोबार गरेको वा उनीबाट कुनै सम्पत्ति तथा अनुचित लाभ प्राप्त गरेको देखिने प्रमाण हालसम्म पेश भएको छैन। यही आधारलाई समेत ध्यानमा राख्दै अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि विभागले पटक–पटक म्याद थप गरी उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
विशेष अदालतको आदेशसँगै पौडेल अब साधारण तारेखमा उपस्थित हुँदै मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नेछन्। मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने अदालतबाट हुने सुनुवाइ र प्रमाणहरूको मूल्यांकनपछि लाग्नेछ।
