काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार संकुचित गरेको, समुदायको भूमिकालाई कमजोर बनाएको तथा सार्वजनिक शिक्षालाई थप चुनौतीमा पारेको भन्दै तत्काल संशोधन सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
अनामनगरस्थित शिक्षा पत्रकार समूहको कार्यालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले नियमावलीका विभिन्न प्रावधानप्रति महासंघको असहमति सार्वजनिक गर्दै नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन संविधानअनुकूल रूपमा शीघ्र जारी गर्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष दंगालले हालै सम्पन्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले सार्वजनिक शिक्षा सबल बनाउन १० बुँदे घोषणा–पत्र जारी गरेको जानकारी दिए। सम्मेलनले सरकारले आइतबार विद्यालय बन्द गरी हप्तामा पाँच दिन मात्रै पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णयले बालबालिकाको सिकाइ अवसर घटेको भन्दै आइतबारको बिदा खारेज गरी पुनः हप्ताको छ दिन पठनपाठन सञ्चालन गर्न माग गरेको उनले बताए।
महासंघले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रतीक्षा भइरहेका बेला शिक्षा नियमावली संशोधन ल्याइनु र त्यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार कटौती गर्ने, समुदायको योगदान र स्वयंसेवकहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउने तथा विद्यालयलाई समुदायबाट टाढा पार्ने प्रावधान समावेश गरिएको आरोप लगाएको छ। यस्ता व्यवस्था संविधान, शिक्षा ऐन तथा विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।
पत्रकार सम्मेलनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको नेतृत्व र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै पाँच वर्षे कार्यकालसहित कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै विद्यार्थी संख्या घटेको भन्दै विद्यालय समायोजनका नाममा सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने कार्य रोक्न, विद्यालयविहीन गाउँ बन्न नदिन तथा गरिब र विपन्न समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच सुरक्षित गर्न विशेष नीति आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले विद्यालयका नाममा रहेका जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउन, सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालित विद्यालयलाई भोगाधिकारको कानुनी व्यवस्था गर्न तथा विद्यालयले प्रयोग गर्ने विद्युत् महसुल छुट गरी निःशुल्क शिक्षाको वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न विद्यालय सञ्चालनको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसके अभिभावक समुदायसँग कानुनी साझेदारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।
महासंघले नियमावलीको नियम १६ लगायतका प्रावधानमा विद्यालय नियमित सञ्चालन, स्रोत–साधनको उपयोग र पठनपाठनको अनुगमनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई बेवास्ता गरिएको जनाएको छ। शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार बनाएको अवस्थामा नियमावलीले समितिलाई अलग राख्नु गम्भीर कानुनी तथा नीतिगत त्रुटि भएको अध्यक्ष दंगालले बताए।
त्यस्तै, अभिभावक भेला बोलाउने अवधि सात दिन मात्रै तोकिएको, शिक्षकको हाजिरी तथा अनुपस्थितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका हटाइएको तथा केही अधिकार स्थानीय तहमा केन्द्रित गरिएको व्यवस्थालाई पनि महासंघले अव्यावहारिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ। यस्ता व्यवस्थाले अभिभावकको अधिकार कुण्ठित गर्नुका साथै विद्यालयप्रतिको समुदायको अपनत्व कमजोर हुने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुन पाँच वर्षअघिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने तथा अवकाशप्राप्त शिक्षक–कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि संवैधानिक हकविपरीत रहेको जनाएको छ। यस्तै, प्रधानाध्यापक छनोटमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका हटाइनु र शिक्षक सरुवा तथा विद्यालय समायोजनसम्बन्धी प्रावधानले सामुदायिक विद्यालय थप कमजोर बन्ने महासंघको निष्कर्ष छ।
अध्यक्ष दंगालले सामुदायिक विद्यालय सरकारको प्रशासनिक इकाइ नभई समुदायको साझा सम्पत्ति भएकाले विद्यालय व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक छनोट, शिक्षक व्यवस्थापन तथा विद्यालय सुधारका सबै प्रक्रियामा समुदाय र अभिभावकको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउन शिक्षा नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान तत्काल सच्याई संविधानअनुकूल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न महासंघले सरकारलाई पुनः आग्रह गरेको छ।
