नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ बागखोरका १८ पहिरोपीडित परिवार पाँच वर्षदेखि अस्थायी शिविरमै बस्न बाध्य भएका छन्। विसं २०७८ असार २४ गते आएको भीषण पहिरोले बस्ती नै विस्थापित गरेपछि सुरक्षित स्थानमा सारिएका उनीहरूको स्थायी पुनःस्थापनाको प्रक्रिया भने अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन।
पहिरो लगत्तै विद्यालय र सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएका विस्थापितहरू हाल हुप्सेकोट–१ जुकेपानीस्थित सानो चौरमा निर्माण गरिएका अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन्। ब्लक र टिनले बनेका साँघुरा कोठा, सीमित खुला ठाउँ तथा खानेपानी, सरसफाइलगायत आधारभूत पूर्वाधारको अभावका बीच उनीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै पानी चुहिने, सर्पको जोखिम र असुरक्षाको त्रासले उनीहरू झनै चिन्तित छन्।
स्थायी घरको प्रतीक्षामा बितेका पाँच वर्षले विस्थापित परिवारमा निराशा बढाएको छ। पहिरोअघि अधिकांश परिवारसँग प्रतिघर एकदेखि तीन बिघासम्म खेतीयोग्य जमिन, घर तथा पशुपालनको आधार थियो। तर पहिरोले घरमात्र होइन, उनीहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोतसमेत बगाइदियो। अहिले अधिकांश परिवार दैनिक ज्याला–मजदुरीकै भरमा जीवन धान्न बाध्य छन्।
स्थानीय तिलबहादुर सोमै मगरले केही समयका लागि भनेर बनाइएको अस्थायी शिविरमै पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी पुनःस्थापनाको कुनै टुङ्गो नलागेको गुनासो गरे। “हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएपछि फेरि त्यही त्रास दोहोरिन्छ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलालाई सुरक्षित राख्न निकै कठिन हुन्छ। हामीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिए पुग्थ्यो,” उनले भने।
दिलमाया सोमै मगरले पहिरोले गाउँ नै भासिएको घटना अझै पनि मानसपटलबाट नमेटिएको बताइन्। “पहिरोपछि यही शिविरमा आएर सुत्केरी भएँ। मेरो बच्चा यहीँ हुर्किएर अहिले पाँच वर्षको भइसक्यो, तर हाम्रो स्थायी घर बन्ने कुरा अझै अन्योलमै छ। कहिलेसम्म अस्थायी जीवन बिताउने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ,” उनले भनिन्।
खेमबहादुर सोमै मगरले तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विस्थापितले लामो समयदेखि सास्ती खेप्नुपरेको बताए। “सरकारले प्रक्रिया अघि बढेको भन्छ, तर हाम्रो जीवन भने अझै अस्थायी टहरामै सीमित छ,” उनले दुखेसो पोखे।
यता हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थायी पुनःस्थापनाका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्षौँअघि नै पूरा गरिसकेको बताइन्। तर गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय नआउँदा पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
“पहिरोपीडितका लागि स्थायी आवास निर्माण गर्न गाउँपालिका पूर्ण रूपमा तयार छ। आवश्यक निर्णय गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुनेबित्तिकै निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ,” अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्।
उनका अनुसार हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ र ६ का अधिकांश पहाडी बस्ती अझै पनि पहिरो र भूक्षयको उच्च जोखिममा छन्। प्रत्येक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै स्थानीयवासी त्रासपूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य हुने भएकाले जोखिमयुक्त बस्तीको समयमै पुनःस्थापनाका लागि संघीय सरकारले शीघ्र निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले जोड दिइन्।
