काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद डा. गंगालक्ष्मी अवालले चलचित्र विकास विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै विधेयकलाई समयसापेक्ष, स्रष्टामैत्री र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्मअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
उनले चलचित्र क्षेत्र केवल मनोरञ्जनको माध्यम नभई समाजको यथार्थ, संस्कृति र विचार अभिव्यक्त गर्ने सशक्त माध्यम भएकाले विधेयकले त्यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सांसद अवालले चलचित्रकर्मी, लेखक, निर्देशक, कलाकार तथा प्राविधिकहरूको हकहित सुरक्षित हुने गरी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्। उनले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अघि बढाउन राज्यको नीतिगत सहयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले विधेयकमा रहेका केही व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता र पारदर्शी नियामक प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। चलचित्रमाथि हुने नियमन संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग मेल खाने हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अवालले नेपाली भाषा, कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानको संरक्षणमा चलचित्र क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताका सिर्जनशील प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा डिजिटल प्रविधिसँग अनुकूल हुने नीति पनि विधेयकमा समेटिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
प्रतिनिधिसभामा जारी चलचित्र विकास विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले विभिन्न सुझाव राखिरहेका छन्। सांसद अवालले पनि विधेयकलाई थप परिमार्जन गरी चलचित्र क्षेत्रको दिगो विकास, स्रष्टाको अधिकार संरक्षण र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान हुने गरी अन्तिम रूप दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
