काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको गत जेठ १७ गतेको बैठकमा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समितिले संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्दै सभामुखलाई प्राप्त विशेषाधिकार तत्काल प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिले अमर्यादित अभिव्यक्ति, बैठक अवरोध तथा भौतिक क्षति पुर्याउने गतिविधिमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। साथै, आपत्तिजनक अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउनेदेखि बैठकबाट निष्कासन र निलम्बनसम्मका अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ।
समितिले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेखित आचारसंहिता र संसदीय अनुशासनको पूर्ण पालना गराउन सांसद, संघीय संसद सचिवालय तथा सभामुख सबै गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा सांसदका लागि नियमित अभिमुखीकरण, आचारसंहितासम्बन्धी सचेतना, दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी प्रभावकारी बनाउने, आचरण अनुगमन समितिलाई सक्रिय गर्ने तथा संसद सचिवालयको जनशक्ति, प्रविधि र सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ।
समितिले आधिकारिक श्रव्यदृश्य सामग्री, प्रहरी मुचुल्का, प्रत्यक्षदर्शीको बयान तथा अन्य प्रमाणको अध्ययनपछि विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ, नाराबाजी, सभामुखको डायसतर्फ अघि बढ्ने प्रयास, टेबल र कुर्सीमाथि चढ्ने, माइक स्ट्यान्ड फाल्ने तथा मर्यादापालकसँग ठेलमठेल गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। घटनाका क्रममा सभामुखको सुरक्षाका लागि मर्यादापालकले सुरक्षा घेरा बनाउनुपरेको, केही सांसदले सभामुखको डायसमा चढ्न खोजेको तथा बैठक पटक–पटक स्थगित गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छानबिनबाट संसद भवनभित्र भौतिक क्षति पनि भएको पुष्टि भएको छ। सभामुखको डायस अगाडिको टेबल, काठको बार, माइक प्रणाली, ढोका, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेमप्लेटलगायतका सामग्रीमा क्षति पुगेको, मर्यादापालकका टोपी र पोशाक तानातान भएको तथा केही मर्यादापालक सामान्य घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षा घेरा बनाउन पर्याप्त स्थान र आवश्यक समन्वयको अभावले अवस्था थप जटिल बनेको समितिको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनले जेठ १७ गतेको घटनामा संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन, प्रतिनिधि सभा नियमावली कार्यान्वयनमा कमजोरी, सांसदहरूमा संयमताको अभाव तथा सभा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको ठहर गरेको छ। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सिसिटिभी निगरानी, अभिलेख व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलम्बन, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक अनुशासन र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ अनुसार सभामुखलाई बैठकमा अव्यवस्था सिर्जना गर्ने, भौतिक क्षति पुर्याउने वा सभाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने सदस्यलाई तत्काल बैठकबाट निष्कासन गर्ने, बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्ने तथा क्षतिपूर्ति भराउनेसम्मको अधिकार रहेको प्रतिवेदनले स्मरण गराएको छ। समितिले आवश्यक परे बैठक समाप्त भइसकेपछि पनि प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नियमावलीको कठोर कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
गत जेठ १८ गते सभामुखको निर्देशनमा प्रतिनिधि सभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आन्तरिक स्रोत तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बबिता मिश्र र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोपाल सिग्देल सदस्य रहेका थिए। समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाए पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदन जेठ २५ गते बुझाएको थियो भने विस्तृत प्रतिवेदन असार २५ गते सभामुखसमक्ष पेश गर्दै संसदीय अनुशासन र मर्यादा कायम गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
