मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा पुनः तीव्र बनेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय फेरि केन्द्रमा आएको हो। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको भए पनि एमालेले विगतको राजनीतिक समझदारीअनुसार अब सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। उता कांग्रेसभित्र पनि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठ्न थालेपछि प्रदेशको राजनीतिक माहोल थप तातेको छ।
नेपाली कांग्रेसभित्र मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र सहमहामन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षबीच आन्तरिक शक्ति संघर्ष देखिएको छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका लामाले वर्तमान सरकारले अपेक्षाअनुसार नागरिकमुखी काम गर्न नसकेको, बजेट वितरण सन्तुलित नभएको र सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नै पार्टीभित्र दबाब बढाइरहेका छन्। यसले सरकार पुनर्गठनको सम्भावनालाई थप बल पुगेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ। नयाँ संरचनाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय रहनेछन्। मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने निश्चित भएकाले कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने, को मन्त्री रहने र को बाहिरिने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र तीव्र छलफल भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकार नयाँ संरचनाअनुसार सञ्चालन हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै नेतृत्व परिवर्तन प्रदेशस्तरको निर्णयभन्दा पनि केन्द्रमा हुने दलीय सहमतिमा निर्भर रहने स्पष्ट पारेका छन्। सरकार परिवर्तनसम्बन्धी कुनै औपचारिक वा लिखित सहमति आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेतृत्वका लागि दाबी स्वाभाविक भए पनि निर्णय पार्टी नेतृत्वको सहमतिबाट मात्रै हुने उनले बताएका छन्।
यता एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले भने साउनको पहिलो सातामै प्रदेश सरकारको स्वरूप परिवर्तन हुने दाबी गरेका छन्। कांग्रेसले लामो समय सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले अब स्वाभाविक रूपमा एमालेको पालो आएको उनको भनाइ छ। प्रदेश सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले केन्द्रमा हुने कांग्रेस–एमाले नेतृत्वबीचको सहमतिले नै बागमती सरकारको नयाँ नेतृत्व र सत्ता समीकरणको अन्तिम टुंगो लगाउने राजनीतिक विश्लेषण गरिएको छ।
