काठमाडौं। चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। विकास निर्माणका नयाँ योजना अघि सारिएको भए पनि महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले नगरपालिकाको कायम बेरुजु करिब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएपछि वित्तीय अनुशासन र सुशासनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाको बेरुजु अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ। बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार पुष्टि भएको रकम नभई खर्चसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात, लेखा अभिलेख, खरिद प्रक्रिया वा भुक्तानीका विवरण कानुनअनुसार पुष्टि हुन बाँकी रहेको रकम हो। लामो समयसम्म बेरुजु फर्छ्योट हुन नसक्नु सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको संकेतका रूपमा हेरिन्छ।
नगरपालिकाले हरेक वर्ष सडक, पूर्वाधार तथा अन्य विकास योजनामा ठूलो बजेट विनियोजन गर्दै आएको भए पनि विगतका बेरुजु फर्छ्योट गर्ने कार्ययोजना, दोहोरिने त्रुटि न्यूनीकरण तथा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूले बजेटको आकार बढ्नु मात्र उपलब्धि नभई त्यसको पारदर्शी, कानुनसम्मत र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सफलताको वास्तविक मापन हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार बेरुजु घट्दै जानु प्रभावकारी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण सूचक हो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नगरवासीले बेरुजु बढ्नुका कारण, अनियमितता वा कागजी कमजोरी देखिएका क्षेत्र, फर्छ्योटको अवस्था तथा आगामी वर्षमा बेरुजु नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले अवलम्बन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विकाससँगै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।
