काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, वित्तीय स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले अघि सारेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि तथा अनुकूल बाह्य आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीति तयार गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि अवलम्बन गर्दै आएको ‘सजगतापूर्वक लचिलो (Cautiously Accommodative)’ मौद्रिक कार्यदिशालाई निरन्तरता दिँदै न्यून लागतको अर्थतन्त्र निर्माण, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बैंकका अनुसार आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउँदै वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम राख्ने उद्देश्यले मौद्रिक उपकरणहरू परिचालन गरिनेछ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको भए पनि वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, कर प्रणाली सुधार तथा आयकरमा गरिएको सहुलियतले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले उच्च विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र पर्यटन आम्दानीका कारण वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम रहने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, यही तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापन आगामी वर्षको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। साथै, बढ्दो सेवा निर्यात र विप्रेषण प्रवाहका कारण चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहने र विदेशी विनिमय सञ्चिति थप मजबुत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
नीतिअनुसार नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँग रहेको स्थिर विनिमय दरलाई यथावत् कायम राखिनेछ। अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्न खुला बजार कारोबारलाई सक्रिय बनाइनेछ भने ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, बैंकदर, स्थायी निक्षेप सुविधा, स्थायी तरलता सुविधा, अनिवार्य नगद अनुपात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था निरन्तर रहनेछ।
विदेशी मुद्रा खरिदबाट उत्पन्न हुने अतिरिक्त तरलताको व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने तथा आवश्यक परे स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सनको व्यवस्था लागू गरिने नीति पनि समेटिएको छ।
मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान, ऋणीको क्षमता र जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण तथा ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनमा कर्जा–मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले उत्पादनमूलक क्षेत्र र हरित ऊर्जामा आधारित लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर–टु–पियर (P2P) लेन्डिङ सम्बन्धी व्यवस्था अध्ययन गरिने भएको छ। सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारका कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकतासँग समन्वय गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, वित्तीय पहुँच वृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट नीति लिएको देखिन्छ।
