काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पदभार सम्हालेको १०० दिनमा प्रशासनिक सुधार, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न जनमुखी निर्णय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसम्पादन विवरणमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सुशासन, पारदर्शिता र डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार रिक्त तथा निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका २२३ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ। कर्मचारीका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको छ भने निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच देखिने विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको तथा मन्त्रालयका कार्यक्रम होटल तथा रिसोर्टमा नगर्ने व्यवस्था समेत लागू गरिएको छ।
भूमि प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभियानअन्तर्गत जग्गा रोक्का तथा फुकुवा बैंकमार्फत गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। नक्सा प्रिन्टदेखि फिल्डबुक उतारसम्मका सेवा ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराइएको छ भने नापी र मालपोतसम्बन्धी सेवा ६ स्थानीय तहबाट सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीबाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाइएको, कर्मचारीको सरुवा अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने तथा निजामती किताबखाना पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने काम अघि बढाइएको छ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण अभियानलाई निरन्तरता दिँदै २१ जनालाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको तथा स्थानीय तह र वडाको सीमा हेरफेर, एकीकरण र वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड पनि तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहकारी क्षेत्र सुधारतर्फ १ हजार ५ सय ७४ जना साना बचतकर्तालाई दुई करोड ६३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको तथा १५४ ऋणीबाट चार करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ असुली गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। सहकारीमा देखिएको बेथितिसम्बन्धी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिनुका साथै त्यसमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै बागमती, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिएको छ भने सिंहदरबारभित्र अस्पताल सेवा इकाइ स्थापना गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यी निर्णय तथा कार्यक्रमले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै भूमि, सहकारी र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा दीर्घकालीन आधार तयार गरेको छ।
