दिपेश श्रेष्ठ । काठमाडौं। ताप्लेजुङको मुकुम्लुङ (पाथीभरा) क्षेत्रमा निर्माणाधीन केवलकार परियोजना अहिले नेपालकै सबैभन्दा विवादित पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक बनेको छ। विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा अघि बढाइएको परियोजनालाई एकातर्फ सरकारले राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको पर्यटन पूर्वाधारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय लिम्बू (याक्थुङ) समुदाय, ‘नो केबलकार’ अभियान र पहिचान पक्षधरहरूले यसलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।
विवादको केन्द्रमा रहेको मुकुम्लुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुम परम्पराअनुसार पवित्र धार्मिक स्थल मानिन्छ। आन्दोलनरत पक्षले केवलकार निर्माणले प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक महत्व बोकेको क्षेत्रको मौलिकता नष्ट गर्ने, परम्परागत पदयात्रा संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने र स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वजानकारीसहितको सहमति (FPIC) बिना परियोजना अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै आएको छ। उनीहरूले आईएलओ महासन्धि १६९ तथा आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको समेत उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्।
सरकार र परियोजना प्रवर्द्धक पक्ष भने केवलकारले धार्मिक पर्यटन, रोजगारी, स्थानीय व्यापार तथा पूर्वी नेपालको आर्थिक गतिविधिमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार वृद्ध, अशक्त तथा लामो पदयात्रा गर्न नसक्ने श्रद्धालुका लागि पनि मन्दिरसम्म पुग्ने सहज पहुँच सुनिश्चित हुनेछ। परियोजना कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै अघि बढाइएको दाबी पनि सम्बन्धित पक्षले गर्दै आएका छन्।
विवादले २०८१ माघपछि हिंसात्मक रूप लिन थालेको थियो। आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच भएको झडपमा प्रदर्शनकारी र प्रहरी दुवै पक्षका व्यक्तिहरू घाइते भए। गोली लागेर केही आन्दोलनकारीलाई हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याई उपचार गर्नुपरेको थियो भने सुरक्षाकर्मीहरू पनि घाइते भएका थिए। त्यसपछि पूर्वका विभिन्न जिल्लामा बन्द, प्रदर्शन तथा आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन भए।
आन्दोलन चर्किएपछि गृह मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ताका प्रयास भए। केही सहमति भए पनि आन्दोलनकारीहरूले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरी निर्माण कार्य निरन्तर अघि बढाएको आरोप लगाए। त्यसपछि ‘नो केबलकार’ पक्षले आन्दोलनको दोस्रो चरण सुरु गर्दै आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म मुद्दा लैजाने घोषणा गरेको थियो।
परियोजनासँगै वातावरणीय र कानुनी प्रश्न पनि उत्तिकै उठेका छन्। रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), संरक्षण क्षेत्रभित्र निर्माण प्रक्रिया तथा कानुनी स्वीकृतिका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाएका छन्। आन्दोलनरत पक्षले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन र स्थापित प्रक्रिया उल्लंघन भएको आरोप लगाएको छ भने परियोजना पक्षले कानुनअनुसार आवश्यक स्वीकृति लिएर काम अघि बढाइएको बताउँदै आएको छ।
यसैबीच परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा खरिद–बिक्री, मूल्यवृद्धि तथा प्रभावशाली व्यक्ति र व्यावसायिक समूहबीचको सम्भावित स्वार्थको विषयमा पनि सार्वजनिक बहस बढेको छ। विभिन्न अनुसन्धानात्मक समाचारमा परियोजना घोषणा हुनुअघि र त्यसपछिका जग्गा कारोबारबारे प्रश्न उठाइएका छन्। यद्यपि यस्ता दाबीबारे सम्बन्धित निकायबाट अन्तिम कानुनी निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन, त्यसैले ती विषय अझै अनुसन्धान र सार्वजनिक बहसकै विषय बनेका छन्।
‘नो केबलकार’ अभियानले सार्वजनिक गरेको १७ बुँदे आधारमा मुकुम्लुङको धार्मिक अस्तित्व, लिम्बू समुदायको सांस्कृतिक अधिकार, वातावरण संरक्षण, कानुनी प्रक्रिया, स्थानीय सहमति, जैविक विविधता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको छ। उनीहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ—मुकुम्लुङमा केवलकार निर्माण कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य छैन। अर्कोतर्फ, परियोजना समर्थकहरूले विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
यसबीच सर्वोच्च अदालत, मानवअधिकार संस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूको समेत ध्यान मुकुम्लुङ विवादतर्फ आकर्षित भएको छ। यसले अब यो विषय केवल एउटा केवलकार परियोजनाको सीमाभन्दा बाहिर निस्केर विकासको मोडल, आदिवासी अधिकार, वातावरण संरक्षण, कानुनी शासन र राज्य–नागरिक सम्बन्धको राष्ट्रिय बहसमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ। विवादको दीर्घकालीन समाधान संवाद, कानुनी स्पष्टता, पारदर्शिता र सम्बन्धित समुदायको विश्वास आर्जनमार्फत मात्रै सम्भव हुनेमा अधिकांश सरोकारवालाको जोड रहेको छ।
