काठमाडौँ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकताको संवैधानिक अधिकारलाई कायम राख्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएसँगै नेपालमा पनि नागरिकता नीतिबारे नयाँ बहस सुरु हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। नेपालमा जन्मसिद्ध, वंशज, वैवाहिक र अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था लामो समयदेखि राजनीतिक तथा संवैधानिक बहसको विषय बन्दै आएको छ। विशेषगरी नागरिकता ऐन संशोधनपछि पनि केही प्रावधान विवादमुक्त हुन सकेका छैनन्। नेपालको संविधान र नागरिकता कानुनले नागरिकता प्राप्तिका विभिन्न आधार निर्धारण गरेको छ।
नेपालमा विगतमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका तथा वैवाहिक वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूको संख्या लाखौँमा रहेको विभिन्न सरकारी तथ्यांक र संसदीय छलफलमा उल्लेख हुँदै आएको छ। तर उनीहरूको अद्यावधिक अभिलेख, अधिकारको दायरा, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका प्रश्न तथा नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित बनाउने विषयमा बेला–बेला बहस उठ्ने गरेको छ। नागरिकता सम्बन्धी विषय संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील भएकाले यसमा कुनै पनि परिवर्तन व्यापक सहमति र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
यता, नयाँ जनादेशपछि बनेको वर्तमान सरकारबाट नागरिकता नीतिमा थप सुधार वा पुनरावलोकन हुने–नहुनेबारे औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि सुशासन, डिजिटल अभिलेखीकरण र सेवा प्रवाह सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा नागरिकताको अभिलेख व्यवस्थापन, प्रमाणीकरण प्रणाली तथा कानुनी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा भविष्यमा छलफल हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। हालसम्म भने जन्मसिद्ध, वैवाहिक वा अंगीकृत नागरिकताको संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुनै आधिकारिक प्रस्ताव सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकामा आएको पछिल्लो निर्णयले विश्वभर नागरिकता सम्बन्धी कानुनमाथिको बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको भए पनि नेपालको सन्दर्भ भने संविधान, राष्ट्रिय हित, जनसांख्यिक अवस्था र राजनीतिक सहमतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले अमेरिकाको नीतिगत निर्णयले नेपालमा तत्काल कानुनी परिवर्तन ल्याउने आधार नबने पनि नागरिकता व्यवस्थालाई समयानुकूल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा नयाँ बहसको वातावरण भने सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
