काठमाडौं — प्रतिनिधिसभामा गत जेठ १२ गते माननीय खुश्बु ओली ले ख्रीष्टियन समुदायसँग सम्बन्धित धर्म परिवर्तनको विषय उठाएपछि त्यसबाट सामाजिक सञ्जालमा देखिएको आरोप–प्रत्यारोपप्रति धार्मिक समुदायहरूले संयमता अपनाउनु पर्ने निश्चित देखिएको छ।
संसद् जनताबाट अनुमोदित नीति निर्माण गर्ने थलो भएकाले धर्मजस्तो संवेदनशील विषय उठाउँदा थप जिम्मेवारी र गम्भीरता आवश्यक हुनु पर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले धार्मिक समुदायबीच अविश्वास बढ्न सक्ने विषयमा तथ्य, प्रमाण र संवैधानिक मर्यादालाई ध्यानमा राखेर बोल्नुपर्ने हुन्छ।
तर, उक्त अभिव्यक्तिको विरोध गर्ने क्रममा सामाजिक सञ्जालमा माननीय ओलीमाथि आएका बलात्कार तथा ज्यान मार्ने धम्कीजस्ता आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरू भने कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।
जेठ २७ गते पुनः सामाजिक सञ्जालबाट आएका धम्कीबारे प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले विषय उठाएकी थिइन्। आलोचकहरूको भनाइमा, प्रारम्भिक अभिव्यक्ति विवादास्पद भए पनि त्यसलाई हिंसा, घृणा वा आपराधिक धम्कीमा रूपान्तरण गर्नु लोकतान्त्रिक समाजको मूल्यविपरीत हो।
नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र सहअस्तित्वमा आधारित समाज भएकाले सनातन तथा ख्रीष्टियन दुवै समुदायका जिम्मेवार पक्षहरूले संवाद र सहिष्णुताको बाटो रोज्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा ख्रीष्टियन समुदायको उपस्थिति लामो समयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा देखिँदै आएको छ। विशेष गरी दुर्गम तथा सेवाको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा विभिन्न संस्थाहरूले विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, बाल संरक्षण तथा महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
शिक्षाको क्षेत्रमा ख्रीष्टियन मिसनरी तथा संस्थाहरूले नेपालमा आधुनिक विद्यालय शिक्षाको विकासमा भूमिका खेलेका थिए। St. Xavier’s School, Jawalakhel, St. Mary’s School, Kathmandu जस्ता संस्थाहरूले दशकौँदेखि हजारौँ विद्यार्थीलाई शिक्षा दिँदै आएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा United Mission Hospital Tansen, Mission Hospital Okhaldhunga, Nepal korea maitri Hospital Thimi Bhaktapur, लगायतका संस्थाहरूले नेपालका विभिन्न भागमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा योगदान गरेका छन्। यस्ता संस्थाहरूले ग्रामीण स्वास्थ्य, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, रोग उपचार र जनचेतना क्षेत्रमा काम गरेका उदाहरणहरू छन्।
महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि विभिन्न ख्रीष्टियन सामाजिक संस्थाहरूले बाल संरक्षण, अनाथ तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको सहयोग, सीप विकास र महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।
नेपालको सामाजिक इतिहासमा यस्ता योगदानहरूलाई स्वीकार गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव र कानुनी मर्यादाबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
धर्म परिवर्तन, धार्मिक आस्था र सामाजिक सेवाजस्ता विषयहरूलाई राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठाएर तथ्य, संवाद र संविधानको सीमाभित्र बहस गर्नुपर्ने समय आएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
