काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह को नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण संघीय संसद्को चालु अधिवेशन प्रभावित बनेको छ। संसद् सुरु भएको केही दिनमै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्यसूची प्रभावित हुँदै आएको छ।
विवादको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको एक अभिव्यक्ति रहेको छ। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले “भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको केही भूभाग मिचेको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको” आशयको भनाइ दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसलाई नेपालको आधिकारिक सीमा सम्बन्धी स्थापित धारणा विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धी केही विवादित क्षेत्र भए पनि दुवै देशले अधिकांश सीमाको नक्सांकन र व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिसकेका छन्। विशेषगरी दार्चुलाको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा सीमा विवाद नरहेको विषय विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्र र सरकारी दस्तावेजहरूमा उल्लेख हुँदै आएको छ।
संसद्मा बढ्दो गतिरोध :
चालु अधिवेशनमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको र अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गरेको बैठकबाहेक अन्य धेरै बैठकहरूमा अवरोध देखिएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीबाट संसद्मै स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर नदिएको विषयलाई लिएर पनि प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि त्यसलाई लिएर संसद्मा विवाद उत्पन्न भएको थियो।
निकासका लागि संवादको आवश्यकता :
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार र प्रतिपक्षबीच संवाद अपरिहार्य छ। विशेषगरी सीमा जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट धारणा आए प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत आफ्नो अडान पुनरावलोकन गर्न सहज हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
संसदीय अभ्यासमा सरकार प्रमुखले संसद्लाई आवश्यक कार्यसूची र राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने भएकाले वर्तमान विवाद समाधानमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्णायक मानिएको छ। संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन, विधेयकहरूको छलफल, बजेट कार्यान्वयन तथा संसदीय अनुगमनका कार्यहरू प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले पनि छिटो राजनीतिक सहमति आवश्यक देखिएको छ।
राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह :
सीमा सम्बन्धी विषय नेपाल–भारत सम्बन्ध, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई दलगत विवादभन्दा माथि उठेर समाधान गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै संवादमार्फत संसद्को अवरोध अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त भइरहेको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ र प्रतिपक्षबाट लचकता देखिए संसद्को वर्तमान गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
