काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायबाट हुने संवेदनशील सूचना चुहावटको विषयमा अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
मंगलबार गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङले मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायभित्रबाट गोप्य तथा संवेदनशील सूचनाहरू बाहिरिने घटनाले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै त्यसको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
उनले सुरक्षा निकाय तथा अनुसन्धान एजेन्सीहरूमा रहेका सूचनाहरू अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक हुने वा बाहिरिने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइने बताए। सूचना चुहावटका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने, व्यक्तिको गोपनीयता उल्लंघन हुने तथा राज्यको सुरक्षा प्रणालीमै असर पर्ने भएकाले यसको अध्ययन गरी आवश्यक सुधारात्मक कदम चालिने उनको भनाइ छ।
गृहमन्त्री गुरुङले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेका विभिन्न अनुसन्धान फाइलहरू यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएका छन्।
उनले वर्षौंदेखि निष्कर्षमा पुग्न नसकेका तथा सार्वजनिक चासोका विषय बनेका अनुसन्धानहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। यसका लागि सीआईबीभित्रै विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी विचाराधीन मुद्दाहरूको प्रगति समीक्षा र अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउने निर्णय समेत गरिएको उनले बताए।
गृह मन्त्रालयका अनुसार विशेष टोलीले लामो समयदेखि रोकिएका, जटिल तथा उच्च सार्वजनिक चासोका विषयसँग सम्बन्धित फाइलहरूको अवस्था अध्ययन गरी अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दिशामा काम गर्नेछ।
यसैबीच, गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दायर भएका फौजदारी अभियोजनका मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार कार्यदलले कानुनी, संवैधानिक तथा प्रशासनिक पक्षहरूको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ। कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित मुद्दाबारे आवश्यक निर्णय लिइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
पदभार ग्रहणपछि गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा सुशासन कायम गर्ने, अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने तथा राज्यका संवेदनशील सूचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्।
गृहमन्त्रीको पहिलो दिनमै सूचना चुहावटको अध्ययन, सीआईबीमा विशेष टोली गठन तथा विवादित मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठनजस्ता निर्णयहरू सार्वजनिक भएपछि गृह प्रशासनमा केही महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारको संकेत देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। आगामी दिनमा यी निर्णयहरूको कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजाले गृह मन्त्रालयको कार्यदिशा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
